उत्तराखंड

चारधाम और रेल प्रोजेक्ट्स में लेटलतीफी पर भड़के CS, अधिकारियों की जमकर लगाई क्लास

उत्तराखंड में चारधाम ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के काम में हो रही देरी को लेकर अब शासन का पारा चढ़ गया है। सचिवालय में हुई एक अहम समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने अधिकारियों के ढीले रवैये पर सख्त नाराजगी जताते हुए उनकी जमकर क्लास लगाई। मुख्य सचिव ने साफ लहजे में अल्टीमेटम दिया है कि भूमि अधिग्रहण के जो भी मामले अभी तक फाइलों में अटके हुए हैं, उन्हें अगले 15 दिनों के भीतर हर हाल में निपटाया जाए।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव का तेवर काफी सख्त दिखा। उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि करीब 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग का काम अलग-अलग पैकेजों में चल रहा है, लेकिन कई जगहों पर अड़चनें अभी भी बरकरार हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि काम की रफ़्तार और क्वालिटी के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा, देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना में अटके भूमि अधिग्रहण और मुआवजा बांटने के काम को एक महीने के अंदर हर कीमत पर पूरा करने की डेडलाइन तय कर दी गई है।

उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में ज़मीन के विवाद न सुलझने पर मुख्य सचिव ने जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि उत्तरकाशी में निर्माण कार्य शुरू करने के लिए ठेकेदार और कार्यदायी संस्था को तुरंत ज़मीन का कब्जा दिलाया जाए। इसके लिए उन्होंने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और जिला प्रशासन की टीमों को दफ्तरों से बाहर निकलकर सीधे मौके पर जाने और आपसी तालमेल से मामले सुलझाने की हिदायत दी। वहीं, रुद्रप्रयाग के शहरी इलाकों में करीब 4 किलोमीटर हिस्से के भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के काम को भी तुरंत निपटाने का फरमान सुनाया गया।

सिर्फ सड़कों ही नहीं, बल्कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुस्ती पर भी मुख्य सचिव ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने रुद्रप्रयाग के नरकोटा क्षेत्र में ट्रैफिक डायवर्जन के कामों को प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, नरकोटा ब्रिज के फैब्रिकेशन की जांच और क्वालिटी टेस्टिंग के लिए अधिकारियों को तुरंत मौके पर जाकर मुआयना करने और बाकी बचे सिविल कामों को जल्द खत्म करने की हिदायत दी।

अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए मुख्य सचिव ने अब ‘वीकली रिपोर्ट कार्ड’ सिस्टम लागू कर दिया है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सभी विभाग और कार्यदायी संस्थाएं हर हफ्ते का एक एक्शन प्लान (साप्ताहिक कार्ययोजना) तैयार करें। अब हर सप्ताह तय किए गए टारगेट और ज़मीन पर हुए असली काम की रिपोर्ट सौंपनी होगी, ताकि काम में ढिलाई बरतने वालों पर तुरंत एक्शन लिया जा सके।

इस बैठक में सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, रेल विकास निगम (RVNL) के हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन मंत्रालय के पंकज सिंह और बीआरओ के अधिकारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव की इस सख्त क्लास के बाद अब महकमों में हड़कंप मचा हुआ है।

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