उत्तराखंड में पीसीएस और लोअर पीसीएस परीक्षाएं संकट में हैं। दोनों भर्तियों के लिए शासन स्तर से विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन विभाग सूचना देने को तैयार नहीं। इस कारण शासन अभी तक आयोग को अधियाचन ही नहीं भेज पाया है।
राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले साल 24 सितंबर को भर्तियों का जो कैलेंडर जारी किया था, उसमें 17 मई को लोअर पीसीएस प्री और पांच जुलाई को अपर पीसीएस प्री परीक्षा प्रस्तावित की थी। इन तिथियों के साथ स्पष्ट किया गया था कि अधियाचन मिलने पर ही संभव होंगी। इसके बाद आयोग ने तीन फरवरी को जो कैलेंडर जारी किया, उसमें से 17 मई की परीक्षा हटा दी। यह कैलेंडर 31 मई तक का जारी किया गया है।
इधर, शासन स्तर से अभी तक इस भर्ती का अधियाचन नहीं भेजा गया। 18 मार्च को कार्मिक विभाग ने सभी प्रमुख सचिव, सचिवों को एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें बताया गया था कि पीसीएस 2026 के लिए सेवा नियमावली के साथ अभी तक केवल ग्रामीण निर्माण विभाग, गन्ना विकास विभाग ने ही रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराई है।
त्रुटिरहित सूचना के तहत कार्मिक विभाग ने डिप्टी कलेक्टर का एक पद, गृह विभाग ने अधीक्षक कारागार का एक पद, श्रम विभाग ने सहायक श्रमायुक्त का एक पद, ग्राम्य विकास विभाग ने खंड विकास अधिकारी के पांच पदों की सूचना उपलब्ध कराई है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने अधिशासी अधिकारी का एक पद, शहरी विकास विभाग ने सहायक नगर आयुक्त के चार पदों का जो अधियाचन भेजा था, उसमें त्रुटियां थीं। कहने के बावजूद अभी तक उन्होंने संशोधित अधियाचन नहीं दिए। तीन दिन के भीतर सूचना मांगी गई लेकिन अभी तक नहीं मिली। उधर, लोअर पीसीएस के मामले में भी विभाग सुस्त हैं। अभी तक शासन को लोअर पीसीएस के लिए तीन विभागों ने सूचना दी है। इसमें राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के लिए 13 पद, आबकारी विभाग में आबकारी इंस्पेक्टर के चार पद और पंचायती राज विभाग में कर अधिकारी के पांच पदों की सूचना शामिल है।
चूंकि विभाग रिक्त पदों की सूचना नहीं दे रहे और युवाओं का पीसीएस परीक्षाओं के लिए इंतजार बढ़ता जा रहा है। इसलिए कार्मिक विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि फिलहाल उपलब्ध पदों के हिसाब से अधियाचन आयोग को भेज दे। इसमें पदों का विवरण बाद में जारी करने का प्रावधान किया जा सकता है। अधियाचन आने के बाद भी करीब एक माह का समय आयोग को भर्ती निकालने में लगेगा।
