सीएम धामी ने पेश किया 111,703.21 करोड़ का बजट

गैरसैंण: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है. सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से हुई. इसमें सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का खाका सदन के सामने रखा गया है. बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों के साथ-साथ आगामी योजनाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं का उल्लेख किया. इसके बाद दोपहर 3 बजे से सीएम धामी का बजट भाषण शुरू हुआ और बजट पेश किया गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 111,703.21 करोड़ का बजट सदन में पेश किया. बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पेयजल विभाग को ₹1,827.91 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग को ₹1,642.20 करोड़ और शहरी विकास विभाग को ₹1,401.85 करोड़ का प्रावधान दिया गया है. ऊर्जा विभाग के लिए ₹1,609.43 करोड़ और लोक निर्माण विभाग के लिए ₹2,501.91 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे सड़क और अन्य आधारभूत ढांचे के विकास को गति मिलेगी. दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार पर जनता के मुद्दों से बचने का आरोप लगाते हुए विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया.

सीएम धामी द्वारा बजट पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही कल 10 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई है. सीएम धामी ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक बजट भाषण दिया. इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के विजन और विभिन्न विभागों के लिए आवंटित धनराशि की जानकारी दी. आज पहले दिन की कार्यवाही स्थगित होने के साथ ही अब बजट सत्र की कार्यवाही 10 मार्च सुबह 11 बजे से शुरू होगी.

‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ के लिए बड़ा बजट दिया गया है. सीएम धामी ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य से पलायन की समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में हमने बड़ा कदम उठाया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में हमारी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ के लिए 60 करोड़ की राशि का विशेष प्रावधान किया है.

बजट में राजजात यात्रा के लिए 25 करोड़ रखे गए हैं. सीएम धामी ने अपने बजट भाषण में कहा कि सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए नंदा देवी राजजात यात्रा हेतु 25 करोड़ रुपए का विशेष बजट रखा गया है. हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर विकसित करने के लिए शुरुआती तौर पर 10-10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

सरकार ने कृषि, पशुपालन एवं स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दिया है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए ‘मिशन एप्पल’ (Mission Apple) के लिए 42.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. पशुपालन विभाग की लाभार्थी योजनाओं के लिए 42.02 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ में 60.00 करोड़ रुपए दिए गए हैं. MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) सेक्टर की के लिए 75.00 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है.

उत्तराखंड सरकार के इस बार के बजट में तकनीकी विकास के लिए सरकार ने विशेष बजट रखा है. एआई (Artificial Intelligence) मिशन के क्रियान्वयन के लिए 25.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है. राज्य के डेटा सेंटर की मजबूती के लिए 105.00 करोड़ रुपए और ITDA (Information Technology Development Agency) को अनुदान के रूप में 25.00 करोड़ रुपए आवंटित गए हैं.

धामी सरकार के इस कार्यकाल के आखिरी बजट में शहरी क्षेत्रों को आधुनिक बनाने के लिए शहरी निकायों को 1,814.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. पहाड़ी शहरों को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए ‘स्मार्ट सिटी’ (पहाड़ी शहर) योजना के तहत 30.00 करोड़ रुपए दिए गए हैं. आवास विकास विभाग को अवस्थापना सुविधाओं के लिए 130.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

धामी सरकार द्वारा वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद में 1,327.73 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट रखा गया है. ये राज्य के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. इसके साथ ही विभिन्न विभागों के माध्यम से अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 43.50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.

धामी सरकार ने अपने बजट में सामाजिक कल्याण के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल की हैं. सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के लिए 598.33 करोड़ रुपये दिए गए हैं. प्रधानमंत्री पोषण मिशन के लिए 149.45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ‘मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना’ (30 करोड़), ‘आंचल अमृत योजना’ (15 करोड़) और ‘वात्सल्य योजना’ (15 करोड़) जैसी योजनाओं के माध्यम से पोषण और सुरक्षा पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है.

सीएम धामी ने बजट भाषण में कहा कि उत्तराखंड में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बुनियादी ढांचे पर बड़ा निवेश किया जा रहा है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़कों के जाल के लिए 1,050.00 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. सीएम ने कहा कि इसके साथ ही, सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए ‘गड्ढा मुक्त सड़क अभियान’ हेतु हमने 400.00 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर धामी सरकार ने बहुत फोकस किया है. गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत पूंजीगत मद में 1,642.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 1,491.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना’ और ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के लिए विशेष ध्यान दिया गया है.

उत्तराखंड बजट में सीएम धामी ने स्वास्थ्य क्षेत्र को सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक बताया है. अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 600.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया गया है. सीएम धामी ने कहा कि आयुष्मान योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा जारी रखी जाएगी.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिला समानता को प्रोत्साहित करने के लिए हमने पिछले साल जेंडर बजट में 16,961 करोड़ का प्रावधान दिया था. इस साल हमने इसे बढ़ाकर 19,692 करोड़ दो लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

उत्तराखंड का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश. मुख्यमंत्री धामी ने सदन में पेश किया बजट धामी सरकार ने 111,703.21 करोड़ (1 लाख 11 हजार 703 करोड़) का बजट किया पेश. पिछले वर्ष के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक है इस बार का बजट.