देहरादून: देहरादून सचिवालय में चल रही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. बुधवार 11 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फ़ैसले लिए गए. इनमें से 2 श्रम विभाग के, 2 गृह विभाग के तो वहीं वन विभाग और कृषि विभाग से एक एक निर्णय बैठक में लिए गए.
धामी कैबिनेट में लिए गए ये 6 फैसले
श्रम विभाग द्वारा कोविड के समय बोनस कटौती को लेकर केंद्र को भेजा गया पेमेंट ऑफ़ बोनस संशोधन एक्ट को आज वापस लेने का फैसला लिया गया है.
श्रम विभाग के तहत ESI डॉक्टर की भर्ती के लिए लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 को संशोधित कर के पद भरे जाएंगे और प्रमोशन भी दिए जाएंगे. आज कैबिनेट में टोटल 94 पदों पर नियुक्ति पर मंज़ूरी दी गई.
गृह विभाग के अंतर्गत 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में पदों के सृजन की स्वीकृति. कैबिनेट ने आज एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए आज कैबिनेट ने राज्य स्तर पर 22 पदों की स्वीकृति दी.
कारागार एक्ट में हैब्युच्वल ऑफेंडर यानी जो बार बार अपराध करते हैं, उसकी परिभाषा को लेकर किया गया संशोधन, केंद्र की परिभाषा को किया गया एडॉप्ट
वन विभाग में कार्यरत कुल 893 दैनिक श्रमिक में 314 को पहले से ही न्यूनतम वेतन मान दिया जा रहा था. आज शेष 579 दैनिक श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतनमान यानी 18 हजार रुपए देने की मंजूरी दी गई.
कृषि विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना जो कि 2025-26 तक लागू है. इसके साथ ही आज कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना भी जारी रहेगी.
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि जब तक केंद्र सरकार की योजना वर्ष 2025-26 तक संचालित होगी, तब तक राज्य की योजना भी प्रभावी रहेगी। इससे प्रदेश के छोटे खाद्य उद्यमियों को आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा।
मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक के फैसलों से कर्मचारियों, उद्योगों, कानून व्यवस्था और स्वरोजगार से जुड़े वर्गों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और कर्मचारियों को राहत देने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है।
