विपक्ष सदन में सरकार के जवाबों से असंतुष्ट

गैरसैंण: उत्तराखंड विधानसभा के गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में चल रहे बजट सत्र 2026 के तीसरे दिन विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है. कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया.
विपक्ष सदन में सरकार के जवाबों से असंतुष्ट: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में तीसरे दिन विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है. कांग्रेस विधायकों ने कहा कि कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और स्थानीय मुद्दों पर सरकार के जवाब संतोषजनक नहीं रहे. कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उनकी खटीमा विधानसभा सीट, जो मुख्यमंत्री की भी विधानसभा सीट रही है, वहां एक किसान की करीब 125 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया. कापड़ी का आरोप है कि पुलिस की मदद से किसान की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया.
भुवन कापड़ी ने कहा वो जवाब से संतुष्ट नहीं हैं: उन्होंने कहा कि किसान की खेत में फसल खड़ी थी, लेकिन बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर से खेत को जोत दिया गया. इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, जिससे वे संतुष्ट नहीं हैं.
हरीश धामी के सवाल को आज सुना जाएगा: कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को अपनी विधानसभा सीट से जुड़े एक मामले को विशेषाधिकार हनन के तहत उठाया था, जिस पर सदन में काफी हंगामा भी हुआ. उन्होंने कहा कि अब उनके इस सवाल को आज नियम 58 के तहत सुना जाएगा.
रवि बहादुर ने पुलिस में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया: वहीं कांग्रेस विधायक इंजीनियर रवि बहादुर ने आरोप लगाया कि थानों और चौकियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है. उन्होंने कहा कि सरकार इस हकीकत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.
फुरकान ने धार्मिक मुद्दों को तूल देने का आरोप लगाया: कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने सरकार पर धार्मिक मुद्दों को ज्यादा तूल देने का आरोप लगाया. उन्होंने कोटद्वार के मोहम्मद दीपक से जुड़े मामले को उठाते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में स्कूल निर्माण से जुड़ा विषय भी उठाया गया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला.
विपक्ष आज भूमिधरी कानून का मुद्दा उठाएगा: विपक्ष ने साफ किया है कि आज सदन में नियम 310 के तहत भूमिधरी कानून का मुद्दा उठाया जाएगा और इस पर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा जाएगा. विपक्ष का कहना है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा.