धामी कैबिनेट में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

उच्च न्यायालय अधिष्ठान में पदों का सृजन
कैबिनेट ने उच्च न्यायालय अधिष्ठान कार्यालय में दो नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही वरिष्ठ प्रमुख, निजी सचिव और आशुलिपिक के पद भी बनाए गए हैं। इससे न्यायिक कार्यों की गति बढ़ेगी।

ऊधम सिंह नगर में भूमि आवंटन

कैबिनेट ने 9.918 हेक्टेयर भूमि ऊधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित करने का निर्णय लिया है। इससे जिले में विकास कार्यों को गति मिलेगी।

देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन
देहरादून शहर में लगातार बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन किया गया है। इसके माध्यम से राजधानी में यातायात व्यवस्था सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

कुकुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी
पशुपालन विभाग के अंतर्गत कुकुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना राज्य के 9 पर्वतीय जिलों में लागू होगी। इसके तहत 2 करोड़ 25 लाख 85 हजार रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। इस निर्णय से पहाड़ी क्षेत्रों के पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा।

सेवा का अधिकार वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत होगा
कैबिनेट ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने का निर्णय भी लिया।

फैसलों का प्रभाव
डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि इन निर्णयों से प्रदेश में प्रशासनिक कार्यकुशलता, यातायात प्रबंधन और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।