गोलीकांड की बरसी पर मसूरी पहुंचे सीएम, शहीदों के परिवार को किया सम्मानित
मसूरी: सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मसूरी दौरेपरपहुंचे।यहां उन्होंने मसूरी गोलीकांड की 28वीं बरसी पर शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद परिवारों को शॉल और माला पहनाकर सम्मानित किया।इस मौके पर कई संगठनों ने मसूरी की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड अमर शहीदों की वजह सेही मिला है। शहीदों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। कोरोना काल के बाद एक बार फिर सभी व्यवस्थाएं धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं। प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई इस बार की चारधाम और कांवड़ यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं पहुंचे हैं. जिसके लिए सरकार ने विशेष इंतजाम किए।ये पहली बार है जब कांवड़ यात्रा के लिए भी प्रदेश सरकार की ओर से बजट दिया गया था. इससे पहले ये बजट नहीं दिया जाता था।
सीएम दामी ने बताया कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण की पत्रावली राज्यपाल ने सरकार को वापस कर दी है। इस पर दोबारा से संशोधन करके अनुमति के लिए राज्यपाल को भेजी जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उत्तराखंड से विशेष लगाव है. जिनके सहयोग से लगातार विभिन्न योजनाओं के तहत उत्तराखंड का विकास किया जा रहा है। महिलाओं के 30 प्रतिशत आरक्षण पर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सरकार उच्चतम न्यायालय में पैरवी करने जा रही है।
उन्होंने ये भी बताया कि उनकी ओर सेदिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भी उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज की मांग की गई है उत्तराखंड की जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख है. लेकिन बाहर से आने वाले पर्यटकों के बाद यहां पर 7 करोड़ से ज्यादा लोग हो जाते हैं। ऐसे में उत्तराखंड की मूलभूत सुविधाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाना है. जिसके लिए उन्होंने बजट की मांग की है। उन्होंने मसूरी के बनने वाले गढ़वाल महासभा के लिए भी बजट देने की घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड के आंदोलन को लेकर एक फिल्म का निर्माण किया जाए जो मसूरी के शहीद स्थल पर प्रदर्शित की जाए. जिससे आने वाली पीढ़ी को उत्तराखंड के आंदोलन और उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बताया जा सके।
उन्होंने मसूरी के शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों के विस्थापन की भी घोषणा की थी. जिसको लेकर उन्होंने नगर पालिका प्रशासन को निर्देश दिये हैं कि जल्द शिफन कोर्ट के लोगों के लिए बनने वाले आवास के लिए भूमि चिन्हित कर सरकार को प्रस्ताव भेजें.
