क्षैतिज आरक्षण को लेकर महिला आयोग ने जताया सरकार का आभार

उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के संबंध में विधानसभा सदन में कानून पारित करने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि स्वयं इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री से बात कर के निवेदन किया था कि महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण पर सरकार जल्द सदन में कानून लाए।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं का यह अधिकार है कि यह महिलाएं विभिन्न विषम परिस्थितियों से निकलकर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करके आगे बढ़ती हैं। उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों पर इनका विशेष अधिकार है जो कि मुख्यमंत्री ने उन्हें दिया है इस विषय पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग व सभी महिलाएं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हैं। कुसुम कंडवाल ने धर्मांतरण के विरुद्ध कठोर कानून में 10 साल की सजा के फैसले का भी स्वागत किया और हमारे समाज की तबके की महिलाएं धर्मांतरण का शिकार होती थी जो कि इस को रोकने का काम करेगा।