यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वेबसाइट लॉन्च, 7 अक्टूबर तक जनता दे सकती है सुझाव
देहारदून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानि यूनिफार्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है.यूनिफार्म सिविल कोड ( Uniform Civil Code) लागू करने के लिए सरकार ने एक पोर्टल लांच कर जनता से सुझाव मांगे हैं. अपने सुझाव आप 7 अक्तूबर तक भेज सकते हैं।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता हेतु सुझावों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष और सदस्यगणों ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता के रूप में आज़ादी के अमृत काल में एक बड़ी इबारत लिखने जा रहे हैं। नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने समिति के अब तक के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि विशेषज्ञ समिति ने तेजी से काम किया है।
समिति की अध्यक्ष जस्टिस (से.नि.) रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि समिति ने सुझाव हेतु वेबसाइट https://ucc.uk.gov.in का शुभारंभ किया है, जिस पर प्रदेश के जनप्रतिनिधि, नागरिक, प्रबुद्धजन, संगठन, संस्थाएं अपने सुझाव अगले 30 दिन अर्थात 7 अक्टूबर तक भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपने सुझाव देने का आग्रह करते हुए कहा है कि राज्य सरकार अपने हर वादे को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। देश में आज तक किसी भी कानून को बनाते समय इतने बड़े स्तर पर जनता से सुझाव नहीं मांगे गए। यह दूसरे प्रदेशो के लिये भी अनुकरणीय होगा
गौरतलब है कि सीएम धामी ने दोबारा सीएम बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी. उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भी सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की थी. प्रदेश में फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में कार्य शुरू करने की घोषणा की थी.
