महिला आरक्षण पर अध्यादेश आने तक भर्तियां स्थगित करने की मांग (उत्तराखंड क्रांति दल)

उत्तराखंड क्रांति दल ने आज देहरादून यूकेडी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का अध्यादेश लागू न होने तक पीसीएस तथा समूह ग की भर्तियां स्थगित करने की मांग की है । केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि सरकार अध्यादेश को अभी तक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भी नहीं भेज पाई है जबकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस और समूह ग की भर्ती भी शुरू कर दी है। इससे उत्तराखंड की हजारों महिलाएं सरकारी नौकरी से वंचित हो जाएंगी। यूकेडी नेता सेमवाल ने अध्यादेश आने तक भर्तियां स्थगित करने की मांग की है ।

यूकेडी नेता ने सवाल उठाया की राज्य मे बेहतरीन वकील होने के बावजूद भी सरकार हाईकोर्ट में ढंग से पैरवी नहीं कर पाई और उत्तराखंड की महिलाओं को मिलने वाला 30% क्षैतिज आरक्षण खत्म हो गया।  अब सरकार अध्यादेश का ड्राफ्ट बनाने से लेकर उसे विधायी और राजभवन भेजने में भी अनावश्यक देरी कर रही है।

यूकेडी महिला प्रकोष्ठ की केंद्रीय अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल ने कहा कि यदि अध्यादेश का ड्राफ्ट राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजने में सरकार ने अपने स्तर से किसी भी तरह की लापरवाही की तो यूकेडी महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ता सोमवार को विधानसभा के सामने व्यापक प्रदर्शन करेंगे।

प्रेस वार्ता मे यूकेडी महिला प्रकोष्ठ केंद्रीय अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल, केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल, यूकेडी महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष उत्तरा पंत बहुगुणा मौजूद रहे ।