Uttarakhand : पकड़ में आया फर्जी शिक्षक, 23 साल करता रहा सरकारी नौकरी
Uttarakhand: Fake teacher caught, kept doing government job for 23 years
Uttarakhand : सरकारी नौकरी को लेकर आजकल कई फर्जी मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक मामला राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामजीवनपुर से आया हैं। जहां जसपुर निवासी हरगोविंद सिंह की तैनाती पिता की मृत्यु के बाद सहायक अध्यापक के रूप में वर्ष 2000 में हुई थी। इन्होने नियुक्ति के दौरान हाईस्कूल, इंटर तथा अदीब, कामिल जामिया उर्दू अलीगढ़ के प्रमाण पत्र लगाए थे जो कि अब फर्जी बताये जा रहे हैं।
जहां प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर मारामारी चल रही है वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से नौकरी पाकर सालों बाद पकड़ में आ रहे हैं। जिसे लेकर अब शिक्षा विभाग की सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। मामला यूएसनगर के जसपुर का है जहां पर एक शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी लग गया और शिक्षा विभाग को 23 साल बीतने के बाद पता चल रहा है।
इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा हरेंद्र कुमार मिश्र ने अपने आदेश में कहा है कि हरगोविंद सिंह की सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक स्कूल रामजीवनपुर में मृतक आश्रित श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति सितंबर वर्ष 2000 में हुई थी और हरगोविंद सिंह ने नियुक्ति पाने के लिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तथा अदीव ए कामिल जामिया उर्दू अलीगढ़ के प्रमाण पत्र लगाए थे।
Uttarakhand : किस श्रेणी में लगी थी नौकरी
बता दें कि 23 नवंबर 2017 को कार्यालय खंडाधिकारी अनुसंधान विभाग देहरादून ने महानिदेशक विद्यालय शिक्षा देहरादून को अवगत कराया था कि हरगोविंद सिंह की तैनाती पिता की मृत्यु के बाद सहायक अध्यापक के रूप में 2000 में हुई थी लेकिन इन्होने फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी प्राप्त की है।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने हरगोविंद को भी सुनवाई का अवसर देते हुए कार्रवाही की इजाजत दी। लेकिन 30 नवंबर 2017 को आरोप पत्र जारी कर सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया गया।
Uttarakhand : अलीगढ़ से बनवाए फर्जी प्रमाण पत्र
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आरोपी सहायक अध्यापक को 30 जून 2020 को बर्खास्त कर दिया गया था लेकिन वह इस फैसले के खिलाफ न्यायालय चला गया। न्यायालय ने कहा कि उत्तराखंड सरकारी सेवक नियमावली के अनुसार बर्खास्तगी नहीं की गई है जिस पर विभाग ने आरोपी अध्यापक को बहाल करते हुए उसके शैक्षिक अभिलेखों की पुन: जांच करने के आदेश उप शिक्षा अधिकारी को दिए थे। वहीं जांच में प्रमाण पत्र कूटरचित पाए गए इस आधार पर उत्तराखंड सरकारी सेवक नियमावली 2003 के अंतर्गत आरोपी सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है ।
