Uttarakhand Cabinet: उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने सेवा क्षेत्र की नीति को दी मंजूरी
उत्तराखंड के मंत्रिमंडल की बैठक में आज प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य देश और दुनिया के निवेशकों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित करना है।
उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में आज प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी गई , जिसका उद्देश्य देश और दुनिया के निवेशकों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक के दौरान कई और निर्णय भी लिए गए ।
सेवा क्षेत्र की नीति को मंजूरी
सेवा क्षेत्र की नीति को मंजूरी देते हुए, मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी जैसे कई क्षेत्रों को शामिल करते हुए पालिसी बनाई है। इसमें कुछ रियायतें भी दी गई हैं, जैसे कि 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
निवेश के लिए मिनिमम पूंजी निवेश
नीति में मिनिमम पूंजी निवेश के बारे में भी तय किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 200 करोड़ और पहाड़ों में 25 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। योग सेंटर, स्कूल, यूनिवर्सिटी, और डेटा सेंटर के लिए भी विभिन्न पूंजी निवेश की धारा तय की गई है, जिससे निवेशकों को सुविधा मिलेगी।
पम्प स्टोरेज पॉलिसी मंजूर
उत्तराखंड कैबिनेट ने पम्प स्टोरेज पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत, नॉन पीक आवर में पैदा बिजली से पीक आवर में बिजली बनेगी। इसमें लोकल एरिया डेवलपमेंट चार्ज और ट्रांसमिशन चार्ज नहीं देना होगा। निजी विकासकर्ताओं का चयन निविदा के माध्यम से होगा और उन्हें सीधे सुविधा मिलेगी।
पर्यटन, बिजली, और अन्य फैसले
प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए औली पर्यटन विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा और औली को वर्ल्ड क्लास स्कीइंग सेंटर बनाने का काम किया जाएगा। बदरीनाथ में विभिन्न कलाकृतियों और मूर्तियों की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया है, जिसके लिए आईएनआई डिजाइन स्टूडियो को काम दिया गया है।
बिजली क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, ऊधमसिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य की गैस से वैट खत्म होगा और बिजली सस्ती होगी।
