उत्तराखंड

उत्तराखंड कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों को दी मंजूरी

विधानसभा सत्र, आबकारी नीति, चिकित्सा समेत कई अहम मुद्दों पर हुआ फैसला।

बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, विधानसभा सत्र, आबकारी नीति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, शिक्षा, हवाई सेवा, चिकित्सालयों में पद सृजन आदि मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

प्रमुख फैसले:

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली: बैठक में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली को मंजूरी दी गई। सिक्योरिटी एजेंसी की ड्रेस पुलिस और सेना से अलग होगी।

विधानसभा सत्र: विधानसभा का सत्र देहरादून में ही होगा। तिथियों पर निर्णय लेने का अधिकार सीएम को दिया गया। ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैण में होगा।

आबकारी नीति: आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। 4000 करोड़ के लक्ष्य को 4400 करोड़ किया गया।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति: चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। गोल्डन कार्ड से अलग होने वालों को भी प्रतिपूर्ति मिलेगी।

शिक्षा: दृष्टि पत्र 2022 के तहत राज्य के मेधावी छात्र, जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएंगे, उन्हें 50 हजार मिलेंगे। एनआइआरएफ के टॉप 50 संस्थान में 100 छात्रों को एडमिशन।

हवाई सेवा: पंतनगर हवाई पट्टी के रनवे को 3000 मीटर तक विस्तारित किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की 7 किमी लंबी का दोबारा सर्वेक्षण किया जाना है। एनएच की जमीन एयरपोर्ट में आएगी। 103 एकड़ भूमि दी जाएगी।

भाषा संस्थान: भाषा संस्थान में 21 नए पद सृजित किए गए हैं।

सेतु: सेतु के संगठनात्मक ढांचे में आंशिक संशोधन किया गया है। पदों की योग्यता और भर्ती खुले बाजार से भी होगी।

चिकित्सा स्वास्थ्य: एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे में संशोधन किया गया है। पदोन्नति मिल सकेगी।

आईटीआई: आईटीआई में दाखिले लेने वालों को यूनिफॉर्म मिलेगी। शिक्षा विभाग की तरह खाते में पैसा जाएगा।

योगदा आश्रम: अल्मोड़ा में योगदा आश्रम सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वाराहाट को तीन हेक्टेयर वन भूमि 30 साल की लीज पर दी जाएगी।

हवाई कनेक्टिविटी: आरसीएस योजना, उड़ान के तहत पिथौरागढ़ की हवाई सेवा शुरू हुई, उसी तरह उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम यूएसीएस लाई गई। किसी भी शहर या दूसरे राज्य के शहर से हवाई कनेक्टिविटी आसान होगी।

आठ राजकीय आयुष चिकिसालय: आठ राजकीय आयुष चिकिसालय में 82 पदों का सृजन किया गया है।

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