प्रदेश की ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक

प्रदेश की करीब 6 हजार ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना, ‘भारत नेट,फेज -2’ पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। भारत नेट-2 योजना के लिए केंद्र सरकार ने दो साल पहले 2000 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, जिसके तहत ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाना था, लेकिन यह योजना परवान नहीं चढ सकी जिसके बाद इस पर रोक लगा दी गई है।

इस योजना के तहत उत्तराखंड की कुल 5991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाना था

सूचना प्रोद्योगिकी विकास अभिकरण (आईटीडीए) की निदेशक निकिता खंडेलवाल का कहना है कि परियोजना के दूसरे चरण के तहत सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है तथा अब केंद्र की रोक के बाद अगले निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी।

इस योजना के तहत प्रदेश में पहले चरण (फेज -1) का काम पूरा हो चुका है। पहले चरण में 11 जिलों के 25 ब्लॉक की 1865 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है।

ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का जिम्मा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) को दिया गया था। पहले चरण में हरिद्वार जिले की सभी पंचायतों को इंटरनेट से जा जा चुका है।

दूसरे चरण में बाकी 11 जिलों के 65 विकासखंडों की 5991 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाना था। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में ई-गवर्नेंस, ई-ऑफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-हेल्थ, टेली मेडिसन, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग, इंटरनेट और अन्य सुविधाओं को बढ़ावा देना है।

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