“सरप्राइज विधेयक” पर अटकलों के बीच संसद का विशेष सत्र शुरू

संसद का पांच दिवसीय (18-22 सितम्बर) विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में 75 साल की संसदीय यात्रा पर चर्चा के अलावा आठ विधेयकों को भी पेश किया जाना है। इन विधेयकों में से एक विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 है।

इस विधेयक के अनुसार राष्ट्रपति,  प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की सिफारिश के आधार पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे । पैनल में लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। यह प्रस्तावित पद्धति वर्तमान प्रक्रिया से अलग जिसमें राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पैनल की सलाह के आधार पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं।

यह विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी ) और चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों को भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर न करके कैबिनेट सचिव के बराबर करने का प्रस्ताव करता है जिसकी वजह से कुछ पूर्व सीईसी ने इस बिल को लेकर चिंता जताई है ।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि इस सत्र में चर्चा और पारित करने के लिए कुल आठ विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है। अन्य विधेयकों में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023, प्रेस और प्रकाशन पंजीकरण विधेयक, 2023 और डाकघर विधेयक, 2023 शामिल हैं।

सत्र की पूर्व संध्या पर हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं को सूचित किया गया कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर एक विधेयक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदेश से संबंधित तीन विधेयकों को भी एजेंडा में शामिल किया गया है।

सरकार द्वारा अचानक बुलाए गए विशेष सत्र ने सभी को इस बात के बारे में अटकलें लगाने पर मजबूर कर दिया है कि विधायी कार्य क्या होगा क्योंकि सरकार के पास संसद में कुछ ऐसे नए कानून या अन्य मदों को पेश करने का विशेषाधिकार भी है जो सूचीबद्ध एजेंडा का हिस्सा न हो ।

संसद के नए भवन में सत्र शुरू होने से पहले आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन की कार्यवाही कल से नए संसद भवन में चलेगी। उन्होंने कहा कि आज सदस्यों को नए संसद भवन की जानकारी दी जाएगी और उन्हें नए भवन में बैठने की जगह भी दिखाई जाएगी।

बिरला ने कहा कि आज लोकसभा में संसद की 75 साल की यात्रा पर चर्चा होगी। इस चर्चा में संसद की उपलब्धियों, अनुभवों, यादों और सीख पर बात की जाएगी।

संसद के विशेष सत्र की शुरुआत को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह सत्र समय की बर्बादी है और सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए।

वहीं, विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल को भी इस सत्र में पेश करने की मांग की है। कांग्रेस ने रविवार को अपनी कार्य समिति की बैठक में इस बिल को पेश करने का प्रस्ताव पारित किया था। यह देखा जाना बाकी है कि सरकार इस सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा करेगी और कौन-कौन से विधेयक पारित करेगी।