अब आप ईमेल से कर पाएंगे शिकायत : हाईकोर्ट ने लगाई प्रशासन को फटकार
प्रदेश के कई शहरों में गंदगी बढ़ रही है, शहर स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ रहे हैं, कोर्ट इसपर चिंताग्रस्त है और इसी समस्या को दूर करने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट आम जनमानस की गंदगी को लेकर शिकायत के लिए एक ईमेल आइडी बनाने की तैयारी कर रहा है । जल्द ही ये ईमेल पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक किया जाएगा ।
इस पोर्टल के जरिये आप आसानी से प्रदेश के सॉलिड वेस्ट व कचरे की शिकायत दर्ज कर सकेंगे। यह सभी शिकायतें कुमाऊं और गढ़वाल आयुक्त को भेजी जाएंगी। दोनों मंडलों के आयुक्त अपने क्षेत्र की शिकायतों का निस्तारण 48 घंटे के भीतर कर उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में देंगे।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने, बिखरे प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की।
हाईकोर्ट ने इस मामले में जिलाधिकारियों की ओर से पेश शपथपत्रों पर सख्त नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि कचरे की समस्या से राज्य में लगातार बढ़ रही है । प्लास्टिक और दूसरे कचरे के निस्तारण के लिए धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है केवल कागजी काम हो रहे हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
कोर्ट ने यथा शीघ्र प्रशासन से जवाब मांगा है ।
शहरी विकास मंत्रालय 2022 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग निम्नवत है-
शहर राज्य में रैंकिंग देश में रैंकिंग
रुड़की 2 134
ऋषिकेश 3 220
कोटद्वार 4 270
रुद्रपुर 5 277
हल्द्वानी 6 282
काशीपुर 7 304
हरिद्वार 8 330
देहरादून 1 69
