अब इन गाँव में पटवारी सिस्टम खत्म, राजस्व पुलिस संभालेगी जिम्मा, यहाँ पढ़ें नाम  

देहरादून : उत्तराखंड के 1800 राजस्व गांव का पटवारी  सिस्टम अब खत्म हो गया है,  और अब इसकी जिम्मेदारी रेगुलर पुलिस के हवाले है। इन सभी गाँव की कानून व्यवस्था अब रेगुलर पुलिस संभालेगी।

दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है, जिसके बाद अब इन गांवों को रेगुलर पुलिस के अधीन करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

जिसके मध्हेनजर पहले चरण में 52 थाने और 19 पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार किया जाना है। गौरतलब है कि प्रदेश के ऊँचे क्षेत्रों में लगभग 7500 गांव ऐसे मौजूद हैं, जहां पर कानून व्यवस्था का जिम्मा राजस्व पुलिस को सौंपा गया है।

लेकिन अब, सालों पुरानी इस राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर के सरकार ने इन गांवों की जिम्मेदारी अब रेगुलर पुलिस को देने जा रही है।

इसको लेकर सरकार की माने तो इन गांवों में नियमित पुलिस व्यवस्था होने से अपराध और असामाजिक गतिविधियों को कुछ हद्द तक कम किया जा सकेगा।

साथ ही इसके दूसरे चरण में 6 नए थाने और 20 पुलिस चौकियों का गठन किया जाना है। जिसके तहत लगभग 1444 राजस्व ग्राम नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन करने की प्रकिया को जल्द पूरा किया जाएगा। इस बात कि जानकारी विशेष सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने दी है।

फिलहाल इस नियमित पुलिस व्यवस्था के लिए अधिसूचित राजस्व गांवों में चमोली के 262, देहरादून जिले के 4, पौड़ी के 148, चंपावत के 13 गांव, उत्तरकाशी के 182, बागेश्वर के 106, टिहरी के 157, नैनीताल के 39, अल्मोड़ा के 231, रुद्रप्रयाग के 63, पिथौरागढ़ के 595 गाँव के नाम शामिल हैं।