उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मिल रही छुटपुट जानकारियों के अनुसार मई महीने में निकाय चुनाव कराने का लक्ष्य रखा गया है। जहाँ एक ओर जहां सरकार ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है वहीँ राज्य निर्वाचन आयोग ने भी मतदाता सूची अपडेशन का काम पूरा कर लिया है।
आपको बता दें कि प्रदेश में सौ नगर निकायों का पांच वर्ष का कार्यकाल पिछले साल दो दिसंबर को खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद दो दिसंबर से आगामी छह माह यानी दो जून तक इनमें प्रशासक तैनात हैं। जिलाधिकारियों के स्तर से भी नगर निकायों की जिम्मेदारियां देखी जा रही हैं। एडीएम स्तर तक के अधिकारी छोटे निकायों में प्रशासक की भूमिका में हैं।
ज्ञात हो कि दो निकायों रुड़की व बाजपुर के चुनाव बाद में होने के कारण इनका कार्यकाल इस वर्ष मार्च-अप्रैल में खत्म होना है। इसी बीच समय पर नगर निकाय चुनाव न होने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने छह माह के भीतर चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इसे देखते हुए शासन सक्रिय हो गया है।
गौरतलब है कि कोर्ट ने छह माह के भीतर चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। सरकार ने हाईकोर्ट में भी छह माह के भीतर निकाय चुनाव कराने का वादा किया है। दो दिसंबर से दो जून तक छह माह की समय अवधि पूरी हो रही है।
