उत्तराखंड: निकाय चुनाव में अभी देरी, कार्यकाल समाप्ति के बाद प्रशासक तैनात करने का ऐलान
उत्तराखंड के 84 नगर निकायों के चुनाव अभी नहीं होंगे। सरकार ने एक दिसंबर से कार्यकाल समाप्त होने के बाद निकायों में प्रशासक तैनात करने का एलान किया है ।
उत्तराखंड में 84 नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को समाप्त होने के बाद चुनाव होने में अभी देरी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार एक दिसंबर को निकायों में प्रशासक तैनात करेगी।प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल एक दिसंबर को पूरा हो जाएगा।
उन्होंने बताया की निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया और मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया में देरी के कारण नगर निकायों के चुनाव अभी कराना संभव नहीं है।
शहरी विकास निदेशालय ने शासन को दो दिसंबर से छह महीने के लिए निकायों में प्रशासक तैनात करने का प्रस्ताव भेजा है। इसका मतलब है कि जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होती निकायों का प्रशासन सुरक्षित रहेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने निकायों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम तैयार किया है, लेकिन इसमें देरी के कारण चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे हैं। नए बोर्ड के चुनाव के लिए अभी तक प्रक्रिया आरंभ हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित एकल आयोग भी अपना सर्वे पूरा नहीं कर पाया है।
ऐसा लगता है की अब उत्तराखंड में निकाय चुनाव अगले वर्ष लोकसभा चुनाव के बाद ही हो सकते हैं।
