20 से अधिक संगठनों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर किया सचिवालय घेराव
उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के दो दिन पहले से ही प्रदेश भर में विभिन्न विपक्षी दल, जन संगठन, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों ने धरना, जुलूस, और ज्ञापन द्वारा “लोकतंत्र बचाओ उत्तराखंड बचाओ” के नारा के साथ सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी है ।
आज देहरादून के गांधी पार्क से सचिवालय तक 20 से अधिक संगठनो ने सरकार के विरोध में “लोकतंत्र बचाओ उत्तराखंड बचाओ” की एक रैली निकाली । रैली मे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उत्तराखंड महिला मंच, समाजवादी पार्टी, हिन्द स्वराज मंच और 15 से अधिक संगठन मौजूद रहे । संगठनो को सचिवालय से पहले ही पुलिस बल ने बैरिकेडिंग के साथ रोक दिया ।
जिस वजह से किसान और गरीबों को नुकसान झेलना पड़ रहा है । उनका कहना है कि हम वर्षो से यहां रह रनैनीताल हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब देहरादून के अलग-अलग जगहों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है ।हे है और अब अचानक से हम जांए तो कहां जाएं । उनका कहना है की हम यहां के वासी है हम वोट यही डालते है तो सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए ।
इसलिए उन्होंने मांग उठाया कि राज्य में लोकतंत्र को मज़बूत किया जाये, और इसके लिए पुलिस प्रशासन का दुरूपयोग पर रोक लगाने के लिए उच्चतम न्यायलय के फैसला के अनुसार स्वतंत्र पुलिस शिकायत आयोग बनाये । लोकायुक्त को सक्रिय किया जाये । प्रदेश भर जल जंगल ज़मीन पर लोगों के हक़ हकूकों को स्थापित करने के लिए 2018 के भू कानून संशोधन को रद्द किया जाये ।
