उत्तराखंड
धामी की कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले
बुधवार को मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ली गयी कैबिनेट मीटिंग में कई फैसले लिए गए। वाहन भत्ते और चाइल्ड केयर लीव जैसे आहम मुद्दों पर भी फैसला।
उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की।
मुख्य फैसले
- विभिन्न विभागों में सहायक अभियंताओं को वाहन भत्ता अनुमन्य किया गया।
- पुराने वाहन भत्ते में संशोधन किया गया। अब यह 1200 से 4000 रुपये प्रति माह होगा।
- चाइल्ड केयर लीव में पहले 365 तक शत प्रतिशत वेतन मिलता था। उसके बाद 80 प्रतिशत मिलता था। अब तीसरे साल में भी 100 प्रतिशत मिलेगा।
- व्यक्तिगत सहायक में पदोन्नति के लिए 4800 का नया ग्रेड होगा।
- व्यवसाय श्रम विधेयक 2020 को वापस लिया गया।
- खनन नियमावली में संशोधन किया गया। अब वीडियोग्राफी भी होगी ताकि ज्यादा गहरा खनन न हो।
- खनन के ढांचे को लेकर सात अतिरिक्त पदों को स्वीकृति मिली।
- पुरानी जेल परिसर देहरादून में बार एसोसिएशन को 30 साल के लिए पांच बीघा जमीन दी गई।
- चुनाव से पहले एक बच्चा और जीत के बाद जुड़वां होने पर अयोग्य नहीं होगा।
अन्य फैसले
- परिवहन मंत्रालय का रीजनल ऑफिस बनाने को 026 हेक्टेयर जमीन पुलिया नंबर छह पर निशुल्क दी जाएगी।
- पशु चिकित्सा अधिकारी की नियमावली में संशोधन किया गया।
- जलाशयों की बोली अब 10 साल के लिए होगी।
- खिलाड़ियों के लिए चार क्षैतिज आरक्षण को सरकार विधेयक लाएगी।
- साहसिक पर्यटन में अहर्ता में शिथिलता दी गई।
- उत्तरकाशी में जादों गांव में होम स्टे की विशेष योजना बनाई जाएगी।
- लखवाड़ व्यासी जैसे डैम में अब स्थानीय लोग 10 लाख तक के काम लोकल सोसाइटी बनाकर कर सकते हैं।
अन्य निर्णय
- कांस्टेबल की सेवा नियमावली में एकरूपता लाई जाएगी।
- उत्तराखंड में गन्ना मूल्य पिछले साल से 20 रुपये ज्यादा किया गया है।
- ओबीसी के एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की समय सीमा 1 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई है।
- हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए सरकार भी एक कंपनी बनाएगी। प्राइवेट कंपनी मार्केटिंग करेगी। सरकार अपने काम इस कंपनी से ही करेगी।
- आबकारी नीति पर हुई चर्चा, लेकिन इस पर अभी और विचार होगा।
