लोकसभा ने कल एक ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें महिलाओं के लिए संसदीय और राज्य विधानसभा सीटों में से एक तिहाई सीटें सुरक्षित किए जाने का प्रावधान है । इस विधेयक के पक्ष में 454 और विपक्ष में केवल दो वोट पड़े । इस विधेयक का लगभग सर्वसम्मति से पास होना भारत के राजनीतिक परिदृश्य में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से आठ घंटे की बहस के बाद इस अभूतपूर्व संविधान (128वें संशोधन) विधेयक पर मतदान देखा, जिसमें 60 सदस्यों ने भागीदारी की।
इस विधेयक पर बहस विशेष रूप से उत्साही रही जिसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस कानून के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं को शामिल करने की वकालत की । उन्होंने इसके तत्काल कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी तरह की देरी महिलाओं के लिए नुकसानदेह होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बहस में हस्तक्षेप करते हुए आश्वस्त किया कि अगली सरकार आगामी चुनावों के तुरंत बाद जनगणना और परिसीमन करेगी, जिससे 2029 तक महिला आरक्षण को साकार करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
प्रधान मंत्री मोदी ने विधेयक के लिए जबरदस्त समर्थन पर प्रसन्नता व्यक्त की, और सभी राजनीतिक दलों के सांसदों, जिन्होंने इसके पक्ष में मतदान किया, को धन्यवाद दिया । उन्होंने इस कानून की सराहना करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया जो महिलाओं को सशक्त बनाएगा और राजनीति में उनकी भागीदारी को बढ़ाएगा।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ नए सदन की शानदार शुरुआत हुई है। इससे महिलाओं के नेतृत्व में विकास को अभूतपूर्व गति मिलने वाली है। इसे जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों का ऐतिहासिक समर्थन मिला है, वह विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2023
बहस में राजनीतिक दलों में इस मुद्दे पर श्रेय लेने की होड़ भी दिखी, जिसमें गांधी ने अपने दिवंगत पति, पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी का जिक्र किया, और भाजपा सदस्यों ने इस संबंध में पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों पर प्रकाश डाला। यह विधेयक मूल रूप से 2008 में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान पेश किया गया था, जो पहले 2010 में राज्यसभा से पारित हो गया था, लेकिन राजनीतिक असहमति के कारण लोकसभा में रद्द हो गया।
एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी इस विधेयक के खिलाफ एकमात्र आवाज रहे , उन्होंने तर्क दिया कि विधेयक मुख्य रूप से “सवर्ण महिलाओं” को लाभ पहुंचाएगा और ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को बाहर कर देगा। शाह ने भाजपा के पर्याप्त ओबीसी प्रतिनिधित्व को उजागर करके ओबीसी उप-कोटा की अनुपस्थिति का बचाव किया।
विधेयक के पारित होने में संवैधानिक संशोधन प्रक्रियाओं का पालन किया गया, जिसके लिए सदन में बहुमत की आवश्यकता थी। बिल नंबरिंग से संबंधित सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ संशोधनों को भी मंजूरी दी गई।
कई सदस्यों ने महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने का आह्वान किया, उन्होंने उस प्रावधान की आलोचना की जो महिला आरक्षण को अधिनियम के बाद होने वाली पहली जनगणना और उसके बाद परिसीमन करने के बाद लागू करने की वकालत करता है ।
तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने बिल की समयसीमा में अनिश्चितता की आलोचना की, जबकि सोनिया गांधी ने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए लंबे इंतजार पर जोर दिया।
बहस के बावजूद, विधेयक का पारित होना भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान में, लोकसभा में 543 में से 82 महिला सदस्य हैं, एक तिहाई महिला आरक्षण लागू होने के बाद यह संख्या बढ़कर 181 होने की उम्मीद है।
