Uttarakhand News: देहरादून: प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा
उत्तराखंड के बजट सत्र 2025 की मंगलवार को शुरुआत हो चुकी है. राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा अध्यक्ष के पारण के बाद पहले दिन की सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई थी. आज बुधवार को विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही से पहले धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हो सकते हैं.
Uttarakhand News: धामी कैबिनेट की बैठक:
दरअसल उत्तराखंड की धामी सरकार भू-कानून को और सख्त बनाने पर लगातार जोर दे रही है. इसके लिए विधानसभा के बजट सत्र में भू-कानून संशोधन संबंधी विधेयक आ सकता है. उत्तराखंड के विभिन्न संगठन लंबे समय से उत्तराखंड में मूल निवास और सशक्त भू कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. मंगलवार को जब उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ तो विधानसभा के बाहर भू कानून को लेकर हंगामा भी देखने को मिला था. नेताओं ने भू कानून की मांग को लेकर किया हंगामा: घनसाली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भीमलाल आर्या ने तो विधानसभा गेट पर इतना हंगामा किया कि उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया. वहीं भू कानून संघर्ष समित के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने भी इस मुद्दे पर सीएम धामी से मिलने की कोशिश की थी, हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे. इसे देखते हुए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो सशक्त भू कानून लाने जा रही है.
Uttarakhand News: भू-कानून संशोधन संबंधी विधेयक आ सकता है:
यही कारण है कि राज्य सरकार लगातार भू-कानून को और सख्त बनाने पर जोर दे रही है. जानकारों का मानाना है कि इसके लिए इसी विधानसभा सत्र में भू-कानून संशोधन संबंधी विधेयक आ सकता है. आज बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव आ सकता है. इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में निम्न प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.
संशोधित भू-कानून विधेयक को सदन से पारित करा सकती है
उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2025
परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी पॉलिसी
शिक्षा विभाग में बीआरपी-सीआरपी के साथ ही चतुर्थ श्रेणी के 4100 पदों पर भर्ती संबंधित प्रस्ताव
प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली किए जाने संबंधित प्रस्ताव
उत्तराखंड के पुराने बाजरों को नए सिरे से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति संबंधित प्रस्ताव
उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर्स अगले दो साल तक दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं कर सकेंगे संबंधी प्रस्ताव
एकल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है
जन कल्याण के मुद्दे उठा रहा विपक्ष: सदन में जाने से पहले कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि विपक्ष किसी भी तरह से सरकार और सत्ता पक्ष को रियायत देने के मूड में नहीं है. जिस तरह से कल बजट अभिभाषण में सरकार ने अपनी मनमानी की, विपक्ष के विधायकों की नहीं सुनी, तो वहीं आज प्रश्नकाल में विपक्ष पुरजोर तरीके से अपने मुद्दों को सदन में रखेगा.
मदन बिष्ट से संसदीय कार्यमंत्री की नोकझोंक की निंदा: इसके अलावा प्रीतम सिंह ने कल सदन के भीतर हुई संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट की नोकझोंक पर कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने बेहद निंदनीय बयान दिया है. उन्होंने विपक्ष के विधायक पर इस तरह का आरोप लगाया है जिसका कोई सर पैर नहीं है. उन्होंने कहा कि विपक्ष भी इसी तरह से संसदीय कार्य मंत्री पर आरोप लगा सकता है. प्रीतम सिंह ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री को संयम रखना चाहिए और अपने पद की गरिमा के अनुसार व्यवहार करना चाहिए.
आज सदन में पेश किए जाएंगे ये विधेयक और अध्यादेश
बजट सत्र के दूसरे दिन आज सदन के भीतर कई विधेयक और अध्यादेश रखे जाएंगे
शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2024 सदन के पटल पर रखेंगे
उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्रावधान संशोधन अध्यादेश 2024 को सदन के पटल पर रखा जाएगा
खेल मंत्री उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अध्यादेश 2024 को सदन के पटल पर रखेंगे
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