पत्रकार कल्याण कोष की बैठक में बोले मुख्यमंत्री, पत्रकारों के हितों का ध्यान रख रही राज्य सरकार

पत्रकार कल्याण कोष की बैठक में बोले मुख्यमंत्री, पत्रकारों के हितों का ध्यान रख रही राज्य सरकार

देहरादून:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में पत्रकार कल्याण कोष की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष  (कारपस फंड) में 02 करोड़ रूपये की वृद्धि की जायेगी। पत्रकार को दी जाने वाली पेंशन का नाम मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना करने के साथ ही इसकी नियमावली में भी सरलीकरण किया जाए। पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को कारपस फंड के मूलधन से अर्जित ब्याज की धनराशि से आर्थिक सहायता दी जाती है और वयोवृद्ध पत्रकारों को प्रतिमाह पेंशन की धनराशि दी जाती है। बैठक में 18 प्रकरणों पर चर्चा की गई जिसमें से 16 प्रकरण आर्थिक सहायता से संबंधित और 2 प्रकरण पेंशन से संबंधित थे। बैठक में पत्रकार कल्याण कोष से पत्रकार आश्रितों और गंभीर बीमार पत्रकारों के लिए 36 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन प्रकरणों में अभी आवेदन पत्र पूर्ण नहीं हैं, उन्हें आवेदन पत्र पूर्ण करने का एक बार मौका और दिया जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। वे पत्रकारों की समस्याओं से अवगत हैं, उनका प्रयास है कि इन समस्याओं का तेजी से निराकरण किया जाए। उन्होंने सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि पत्रकारों के कल्याण की ठोस योजना बनाई जाए। पत्रकारों के दुर्घटना बीमा के लिए भी उचित समाधान निकाला जायेगा। वयोवृद्ध पत्रकारों को को दी जाने वाली मासिक धनराशि को 5 हजार रूपये से बढ़ाकर 8 हजार रूपये किया गया है। पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए इस तरह की बैठकें आगे भी आयोजित की जायेंगी। 2025 में उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनायेगा। 2025 तक उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। सभी विभागों को 2025 तक का रोडमैप बनाने एवं कार्यों को धरातल पर लाने को कहा गया है। सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका होती है। आम जन तक सरकार की सभी उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की  सूचना विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित किया जाए कि मीडिया से बेहतर समन्वय के साथ सरकार की सभी उपलब्धियां विभिन्न माध्यमों से आम जन तक पहुंचे।

समिति के गैर सरकारी सदस्यों रमेश पहाड़ी, त्रिलोक चन्द्र भट्ट एवं योगेश भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पत्रकारों के कल्याण के सार्थक कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य के पत्रकारों के हितों के लिए और भी महत्वपूर्ण कदम उठाये जायेंगे। पत्रकार कल्याण कोष से पत्रकारों को मुख्यमंत्री द्वारा अभी तक 1 करोड़ 20 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार, सूचना महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान, अपर निदेशक डॉ. अनिल चंदोला, संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान उपस्थित थे।