जोशीमठ भू-धंसाव : केंद्र सरकार ने बनाई कमेटी, पीड़ितों को प्रतिमाह 4,000 रूपए किया जाएगा भुगतान
जोशीमठ में हो रहे भू-धंसाव को लेकर अब सरकारें सक्रिय हो गई हैं । राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार ने भी चिंता व्यक्त की है, और इसीलिए केंद्र सरकार ने इसके लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की है जो 72 घंटों में अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी । विशेषज्ञ इस मामले में जोशीमठ में हो रहे भू-धंसाव और इसके प्रभाव को लेकर अध्ययन करेगी तब सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी ।
इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ का दौरा करेंगे, दौरे पर वे प्रभावित और पीड़ित लोगों से भी मुलाकात करेंगे । सीएम धामी इसके लिए पहले ही अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं । बैठक में सीएम धामी ने कहा की जोशीमठ में लोगों की जान बचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी ।
इस मामले में सरकार ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं जिनपर तत्काल अमल करने को कहा गया है ।
क्या हैं निर्देश ?
- अधिकारियों को निर्देश हैं की डेंजर जोन मे रहने वाले लोगों को रेस्क्यू किया जाए, डेंजर जोन्स को तत्काल खाली करवाया जाए ।
- अस्थाई पुनर्वास बनाए जाएं और लोगों को वहां तत्काल शिफ्ट किया जाए ।
- जोशीमठ में सेक्टर और जोनल वॉर योजना बनाने के लिए निर्देशित किया गया है ।
- जिला प्रशासन को हर समय स्थानीय लोगों के संपर्क में रहने को कहा गया है ।
- सुरक्षा बल और रेस्क्यू फोर्सेज को स्टैंडबाय पर रखा गया है ।
सरकार ने जोशीमठ भू-धंसाव में बेघर हुए लोगों को छः माह तक प्रतिमाह 4 हजार रूपए देने का निर्णय लिया है ।
बता दें की जोशीमठ में हो रही इस भयानक त्रासदी की भेंट अबतक 600 से ज्यादा घर चढ चुके हैं । लोगों में आक्रोश और मायूसी है । हालातों को देखते हुए कहा जा सकता है की उत्तराखंड अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजरने वाला है ।
