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उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में विदेशी राजदूतों ने निवेश को लेकर दिखाई दिलचस्पी

उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कल डेनमार्क, इजिप्ट, एरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, घाना, ग्रीस, गुयाना, जैमेका, कजाखस्तान, लाओ पीडीआर, लेसोथो, मलावी, और मालदीव के राजदूतों ने भाग लिया, साथ ही उत्तराखंड में फ़िल्म निर्माण क्षेत्र में निवेश हेतु जिंदल प्रोडक्शन प्रा. लि.द्वारा फ़िल्म ट्रैनिंग इंस्टीट्यूट एन्ड प्रोडक्शन रिसर्च की स्थापना हेतु एमओयू किया गया।

उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कल डेनमार्क, इजिप्ट, एरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, घाना, ग्रीस, गुयाना, जैमेका, कजाखस्तान, Lao PDR, लेसोथो, मलावी, मालदीव इन देशों के राजदूतों ने भाग लिया। इस अवसर पर राजदूतों ने उत्तराखंड की निवेश संभावनाओं की सराहना की और राज्य में निवेश करने की इच्छा जताई।

राजदूतों ने कहा कि उत्तराखंड एक खूबसूरत राज्य है, जिसमें प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और प्रतिभाशाली युवा जनशक्ति है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश करने से निवेशकों को अच्छी रिटर्न मिलेगा।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजदूतों का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

फिल्म निर्माण क्षेत्र में निवेश हेतु जिंदल प्रोडक्शन से एमओयू

उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में फिल्म निर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। जिंदल प्रोडक्शन प्रा. लि. ने उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के साथ एक एमओयू किया, जिसमें फिल्म ट्रैनिंग इंस्टीट्यूट और प्रोडक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना का प्रावधान है।

इस एमओयू के तहत, जिंदल प्रोडक्शन उत्तराखंड में एक फिल्म ट्रैनिंग इंस्टीट्यूट और प्रोडक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना करेगा। इस संस्थान में फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह संस्थान फिल्म निर्माण में उत्तराखंड के युवाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा।

इस एमओयू पर उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी और जिंदल प्रोडक्शन के सीएमडी आर. के. जिंदल ने हस्ताक्षर किए।

इस समझौते से उत्तराखंड में फिल्म निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा।

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