Dehradun News: देहरादून से हटाई जाएगी डीजल बसें, सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें आएंगी
देहरादून शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने शहर में दौड़ रही डीजल सिटी बसों को बाहर करने का निर्णय लिया है। इसके स्थान पर शहर में केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इस कदम के तहत, सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (सीटीसी) का गठन किया जाएगा, जो उत्तराखंड परिवहन निगम के अधीन रहेगा।
उत्तराखंड सरकार ने देहरादून शहर से डीजल बसों को हटाने का फैसला किया है। इसके स्थान पर शहर में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इसके लिए सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (सीटीसी) का गठन किया जाएगा। वर्तमान में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत संचालित हो रही 30 इलेक्ट्रिक बसें भी सीटीसी के अधीन ही संचालित होंगी।
इस फैसले का उद्देश्य देहरादून में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करना है। डीजल बसों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें वातावरण के लिए अधिक अनुकूल हैं और इनसे प्रदूषण कम होता है।
शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवा में सुधार के लिए गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव डा. एसएस संधु की अध्यक्षता में यूनीफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (यूएमटीए) की बैठक हुई। इस दौरान स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) के गठन पर चर्चा हुई। इसके तहत प्रारंभिक चरण में देहरादून शहर, जबकि अगले चरण में ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल व काशीपुर में परिवहन सेवा में सुधार पर मंथन हुआ। यह बैठक राजधानी में बढ़ती जा रही यातायात समस्या को देखते हुए बुलाई गई थी।
सीटीसी का गठन उत्तराखंड परिवहन निगम के अधीन किया जाएगा। सीटीसी के पास शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को संचालित करने का अधिकार होगा। सीटीसी नई सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसें खरीदने पर ट्रांसपोर्टरों को सब्सिडी भी प्रदान करेगा।
सिटी बस संचालकों ने सीएनजी बस खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की मांग की है। उनका कहना है कि सीएनजी बस की कीमत लगभग 25 लाख रुपये है और सब्सिडी के तौर पर सरकार अगर साढ़े 12 लाख रुपये देती है तो वह सीएनजी बस लाने को तैयार हैं। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों ने सूबे में पर्यटन विभाग की ओर से संचालित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत सिटी बस संचालकों को चार प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की मांग भी रखी।
