धामी कैबिनेट का बड़ा निर्णय : UKSSC की पांच भर्ती परीक्षाएं रद्द, लोक सेवा आयोग को मिली जिम्मेदारी

भर्ती घोटाले को लेकर विवादों के घेरे में आई, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSC) की पांच परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया।

इस बैठक में धामी सरकार ने कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। बैठक में 770 पदों के लिए हुई पांच परीक्षाएं रद्द करने के साथ ही निर्णय लिया गया कि अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 7 हजार पदों के लिए प्रस्तावित सभी परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग (UKSSSC) के माध्यम से कराई जाएंगी।

7000 पदों पर भर्ती का जिम्मा आयोग को

कुल 7000 पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दी गई है। करीब 700 पद ऐसे हैं, जिनकी भर्ती परीक्षा रद्द हुई है। 5340 ऐसे पद हैं, जिनका केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 1187 ऐसे पद हैं, जिनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। जिन अभ्यर्थियों की फीस जमा थी, उन्हें दोबारा फीस नहीं देनी होगी। सभी भर्तियों के लिए लोक सेवा आयोग कैलेंडर जारी करेगा। इसी हिसाब से जल्द से जल्द भर्तियां की जाएंगी।

भर्तियों की तीन श्रेणियां 

पहली : पांच भर्तियां, जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुए।
दूसरी : 13 भर्तियां, जिनके विज्ञापन निकालने के बाद आयोग को परीक्षा करानी थी।
तीसरी : वे भर्तियां, जिनके विज्ञापन अभी जारी किए जाने हैं।

 ये भर्तियां हुई रद्द

• वाहन चालक भर्ती।
• अनुदेशक, कर्मशाला अनुदेशक भर्ती।
• मत्स्य निरीक्षक भर्ती।
• मुख्य आरक्षी, दूरसंचार पुलिस भर्ती।
• पुलिस रैंकर्स (उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर) भर्ती।

ये भर्तियां भी अब लोक सेवा आयोग के जिम्मे

• पटवारी-लेखपाल भर्ती।
• बंदी रक्षक भर्ती।
• पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक भर्ती।
• मानचित्रकार भर्ती।
• फॉरेस्ट गार्ड भर्ती।
• सिविल, विद्युत, यांत्रिक जेई भर्ती।
• अन्वेषक कम संगणक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी।
• पुलिस कांस्टेबल-पीएसी, आईआरबी, अग्निशामक भर्ती।
• कृषि, पशुपालन, उद्यान (स्नातक) भर्ती।
• सहकारिता पर्यवेक्षक भर्ती।
• गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती।
• सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक भर्ती।
• कनिष्ठ सहायक भर्ती।
• वैयक्तिक सहायक भर्ती।
• सहायक लेखाकार भर्ती।
• व्यवस्थापक, व्यवस्थाधिकारी भर्ती।
• स्केलर(वन विभाग) भर्ती।
• उप निरीक्षक पुलिस, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं का हौसला बनाए रखने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र से शीघ्र परीक्षाएं कराकर रोजगार देना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार युवा बेरोजगारों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में कुल 18 बिन्दुओं पर निर्णय लिए गए।

• उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSC) से संबंधित लगभग सात हजार पदों क्र परीक्षा लोक सेवा आयोग कराएगा, इसके लिए लोक सेवा आयोग भर्ती केलेण्डर जारी करेगा। इनमें 700 ऐसे पद हैं जिनकी परीक्षा हुई है किन्तु परिणाम नहीं आया है, 5340 ऐसे पद हैं जिनका केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 1187 ऐसे पद हैं जिनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। जिन अभ्यर्थियों की फीस जमा हो चुकी है, उन्हें पुनः फीस नहीं देनी होगी।

• भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में वर्णित सेटबैक एवं भू-आच्छादन के मध्य संगति स्थापित करने के उद्देश्य से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम वाले एकल आवासीय भवन बनाने हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड या उत्तराखंड सरकार के आवास घर के नियम में किसी एक विकल्प को चुनकर अपने भवन बना सकते है।

• वित्त विभाग के अंतर्गत जी0एस0टी0 बिल को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक ऑनलाईन ईनाम योजना, ‘‘बिल लाओ और ईनाम पाओ’’ की योजना प्रारंभ की जाएगी।

• शहरी विभाग के अंतर्गत नगर पालिका के लिए एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।

• शहरी विभाग के अंतर्गत नगर निगम के लिए एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।

• खाद्य विभाग के अंतर्गत संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक के लिए सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।

• माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सृजित 932 पद के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर अब प्राचार्य पद के लिए 50 प्रतिशत पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर एवं शेष 50 प्रतिशत पदों पर प्रधानाध्यापकों एवं प्रवक्ता में से समिति विभागीय परीक्षा द्वारा चयन किया जाएगा।

• तकनीकी शिक्षा प्राविधिक परिषद्, रूड़की के अंतर्गत स्थापित संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ का नाम, रूड़की में शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा।

• न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा।

• उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में 10 पद अनुसेवक के लिए आउटसोर्सिंग से भर्ती के लिए अनुमति दी गई।

• राजकीय नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, ऊधमसिंहनगर में निर्माण एवं संचालन कार्य पी.पी.पी मोड से सोसायटी मोड के अंतर्गत किया जाएगा।

• बदरीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत सी.एस.एस.आर के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण के कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी।

• केदारनाथ में किए जाने वाले प्रशासनिक भवन, अस्पताल इत्यादि संबंधी निर्माण कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी।

• राजस्व विभाग के अंतर्गत रूद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु लगभग छह हेक्टेयर की भूमि आवास विभाग को निःशुल्क दी जाएगी।

• 17 सितंबर से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में वृहद्व स्वच्छता अभियान पखवाड़ा मनाया जाएगा जिसमें सभी स्कूल, सार्वजनिक स्थल, कार्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें प्रभारी मंत्री संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे।

• प्रायोगिक रूप से प्रथम बार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुमाड़ी, पौड़ी का विलय राजकीय इण्टर कॉलेज, सुमाड़ी, पौड़ी में तथा राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज पोखरी, पौड़ी का विलय राजकीय इण्टर कॉलेज, गंगाऊ, पौड़ी में किये जाने का निर्णय लिया गया।

• भूमि और भवन की उपलब्धता के आधार पर पर्वतीय जनपद में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया।

• आवास विभाग के अंतर्गत एक टाईम सेटेलमेंट योजना को अगले कैबिनेट में रखा जाएगा।