डीजीपी अशोक कुमार ने मंगलवार को सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया
सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाले पुलिसकर्मियों को DGP की हिदायत, भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने को लेकर पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देश
देहरादून डीजीपी अशोक कुमार ने मंगलवार को सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर समेत इनामी बदमाशों को पकड़ने और भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने को लेकर पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने उन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सख्त हिदायत दी है, जो सोशल मीडिया पर रील्स बना रहे हैं। डीजीपी ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस एप स्मार्ट पुलिसिंग की ओर एक बड़ा कदम है। आम जन को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य यह एप बनाया गया है। सभी जनपद प्रभारी इस एप का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसकी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। यह पीपल फ्रेंडली और पारदर्शी पुलिसिंग की ओर एक बड़ा कदम है।
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एप के माध्यम से घर बैठे ही वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में ई-एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा है। इनकी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करें।
इस सम्बन्ध में थाने पर आकर एफआईआर दर्ज कराने आने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने हेतु प्रोत्साहित करें। दोनों प्ररिक्षेत्र प्रभारी इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें। भविष्य में वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में ऑफलाइन एफआईआर दर्ज करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।
डायल 112 के माध्यम से एमडीटी (मोबाइल डाटा टर्मिनल) पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही करने और रिस्पोंस टाईम को बेहतर करने हेतु निर्देशित किया गया।
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सीसीटीएनएस सहित नवीन तकनीकों ( New Technology ) से सम्बन्धित कोर्सेज के मॉड्यूल तैयार कर समस्त पदोन्नति प्रशिक्षणों में इनका प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे हमारी पुलिस Tech savvy होगी।
उत्तराखण्ड शासन द्वारा पुरस्कार राशि पुनरीक्षण के अनुसार ही इनामी अपराधियों पर ईनाम की धनराशि घोषित की जाए। सभी जनपद प्रभारियों को सरकारी/निजी भूमि व भवनों पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिला बदर, गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति का अधिग्रहण करने के निर्देश दिए गए।
पुलिसकर्मियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर पूर्व में जो निर्देश दिए गए है, उसके तहत कोई भी पुलिसकर्मी सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग और सरकार की छवि को खराब नहीं करेगा। निर्देशों का अनुपालन न करने पर आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
विवेचकों के कार्यों में गुणात्मक सुधार एवं पारदर्शिता लाने के लिए उन्हें साक्ष्य संकलन टूल्स ( Tablet ) वितरित किए गए हैं। सभी जनपद प्रभारी यह सुनिश्चित कर लें कि विवेचकों द्वारा विवेचना में इनका ऑनलाइन उपयोग शत प्रतिशत किया जाए।
