मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती परीक्षाओं के शासन स्तर पर समीक्षा के दिये निर्देश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए है. सीएम ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाने के लिए शासन स्तर पर प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा बैठक की जाय. सभी विभागों से रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा लेकर जल्द से जल्द अधियाचन भेजे जाएं.

जहां पर तदर्थ और आउटसोर्सिंग आदि के माध्यम से नियुक्तियां होनी हैं उनमें भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए जायेंगे. उन्होंने कहा की सभी भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की जाएं. भर्ती प्रक्रियाओं में अगर कोई भी गड़बड़ी के प्रयास करे तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए.

वहीं उत्तराखंड में वर्ष 2015-16 में हुई पुलिस उपनिरीक्षक सीधी भर्ती मामले की जांच में संदिग्ध पाए गए 20 उप निरीक्षकों को सोमवार को निलंबित कर दिया गया. प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) वी मुरूगेशन ने बताया कि 2015-16 उपनिरीक्षक सीधी भर्ती में कथित अनियमिता की जांच सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है और उसकी अभी तक की जांच में 20 उपनिरीक्षक संदिग्ध पाए गए हैं .

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वी मुरूगेशन ने कहा कि भर्तियों में अनियमितताओं को बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है.’उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया जायेगा. गौरतलब है कि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं. प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने से मचे बवाल के बाद सरकार ने इन्हें आयोजित करने की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग को सौंपी. वहीं, आयोग द्वारा आठ जनवरी को आयोजित पटवारी और लेखपाल पद की भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र भी लीक हो गया जिसके बाद उसे भी रद्द करना पड़ा . यह परीक्षा अब दोबार 12 फरवरी को होगी .