मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ की मतदान स्थलों के मानकीकरण पर चर्चा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी.षणमुगम ने प्रदेश में मतदेय स्थलों के मानकीकरण एवं पुनर्निधारण के संबंध में राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया साथ ही सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदेय स्थलों के संशोधन के संबंध में उपयुक्त प्रस्ताव देने का अनुरोध किया।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी.षणमुगम की अध्यक्षता में, राज्य में मतदेय स्थलों के मानकीकरण और पुनर्निधारण के संबंध में राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया । इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उपायों को देखना था।
बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदेय स्थलों के संशोधन के संबंध में उपयुक्त प्रस्ताव देने का आग्रह किया और उनसे सहयोग की आवश्यकता पर चर्चा की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया की राज्य में अन्तिम रूप से एकीकरण के उपरान्त मतदेय स्थलों की संख्या 11647 से बढकर 11724 हो गयी है ।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाय स्थलों के मानकीकरण और पुनर्निधारण के संबंध में वर्तमान नियमों के परिपेक्ष्य में राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की गई है। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों को स्थापित करने के लिए मतदाय स्थलों के पुनर्निधारण और मानकीकरण कार्य को संशोधित करने के आयोग के निर्देशों के साथ मिलाकर समय-समय पर सुधार किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति मतदान केन्द्रों की सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और ऊंची इमारतों के परिसरों, तथा शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के आस-पास के झुग्गी-झोपड़ी समूहों के पास मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि पुनर्निधारण कार्यक्रम के तहत कुछ मतदेय स्थलों की संख्या में वृद्धि की गई है, और अन्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पोलिंग स्टेशन का सुव्यवस्थीकरण एवं पुनः व्यवस्था, कन्ट्रोल टेबल का अद्यतीकरण जैसे कार्य 09 अक्टूबर, 2023 तक सम्पन्न किए जाएंगे। जबकि अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2024 के संदर्भ में पूरक और एकीकृत ड्राफ्ट रोल को 10 अक्टूबर, 2023 से 26 अक्टूबर, 2023 तक तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। एकीकृत मसौदा निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 27 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। 27 अक्टूबर 2023 से 09 दिसम्बर के मध्य दावे तथा आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। 4, 5, 25, 26 नवम्बर 2023 को विशेष शिविर दिवस आयोजित किए जाएंगे। 26 दिसम्बर 2023 को दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 01 जनवरी 2024 को मानकों की जांच तथा अन्तिम प्रकाशन हेतु आयोग की अनुमति ली जाएगी। इसके साथ ही इस दिन सप्लीमेंटस की प्रिंटिंग तथा डाटाबेस का अद्यतीकरण किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन 05 जनवरी 2024 को किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस प्रकार के सुधारों के साथ, राज्य में मतदेय स्थलों की संख्या में वृद्धि हुई है और मतदान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया को और भी संवेदनशील बनाने के लिए उपायों की चर्चा की गई है ताकि आम नागरिकों को मतदान केन्द्रों में अधिक सुविधा प्राप्त हो सके।
इस बैठक में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया है कि यदि कोई उपयुक्त प्रस्ताव हो, तो उन्हें समय सीमा के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत करें, ताकि उस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जा सके और उसकी मंजूरी प्राप्त की जा सके।
इस बैठक में कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और सभी ने मतदाय स्थलों के सुधार के लिए साथ मिलकर काम करने पर बल दिया। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, डा. विजय कुमार जोगदण्डे व सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी से जोत सिंह बिष्ट, भारतीय जनता पार्टी से पुनीत मित्तल, राजीव शर्मा, संजीव विज, इण्डियन नेशनल कांग्रेस से अमरजीत सिंह, बहुजन समाज पार्टी से प्रमोद कुमार, जय प्रकाश व कम्यूनिस्ट पॉटी ऑफ इण्डिया (मार्कसिस्ट) से अनन्त आकाश उपस्थित रहे।