जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास पैकेज पर निर्णय के लिए अहम माने जाने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक टल गई है। अब यह बैठक 10 फरवरी के बजाय 15 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में होगी।

बैठक स्थगित होने की वजह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की अंतिम रिपोर्ट में हो रही देरी मानी जा रही है।

बैठक स्थगित होने की वजह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की अंतिम रिपोर्ट में हो रही देरी मानी जा रही है। बता दें कि जोशीमठ के आपदा प्रभावितों की निगाहें प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक पर लगी हैं। इस बैठक में उनके विस्थापन और पुनर्वास पैकेज पर निर्णय होना है। शासन स्तर पर गठित हाईपावर कमेटी ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। प्रस्ताव के तहत आपदा प्रभावितों के लिए पुनर्वास पैकेज के तीन विकल्प तय किए गए हैं। हालांकि इसके लिए धनराशि का खुलासा नहीं किया गया है।

माना जा रहा है कि सरकार जोशीमठ में तकनीकी जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर उसके लिए राहत एवं पुनर्वास पैकेज तय करना सहज हो जाएगा। एनडीएमए को यह रिपोर्ट देनी है और आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इसमें अभी और समय लग सकता है। रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार जोशीमठ के पुनर्निर्माण, विस्थापना, पुनर्वास और केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले राहत पैकेज को तय कर पाएगी।

कैबिनेट बैठक के टलने की वजह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अंतिम रिपोर्ट में देरी और प्रभारी मंत्रियों की व्यस्तता माना जा रहा है।माना जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अंतिम रिपोर्ट से सरकार जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए राहत एवं पुनर्वास पैकेज तय करेगीl इस रिपोर्ट में अभी और समय लगेगा जिसके चलते बैठक को टाला गया है।

यह हो सकते हैं महत्वपूर्ण प्रस्ताव…

• जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के विस्थापन और पुनर्वास पैकेज पर निर्णय होना
• नकल रोकने का अध्यादेश भी लाया जाएगा
• राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को लेकर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट पर भी कैबिनेट निर्णय लेगी।
• जमीन के सर्किल रेट के प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगी।
• नई पर्यटन नीति समेत कई अन्य प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा होनी है।

मुद्दों के लिहाज से फरवरी में होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में नकल रोकने का अध्यादेश भी लाया जाएगा। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को लेकर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट पर भी कैबिनेट निर्णय लेगी। जमीन के सर्किल रेट के प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगी। नई पर्यटन नीति समेत कई अन्य प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा होनी है।