कैबिनेट बैठक : बिजली परियोजनाओं के लिए नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर मुहर
उत्तराखंड में बिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर धामी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। आज देहरादून स्थित सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में नई पावर पॉलिसी समेत अन्य प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।
सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि नई हाइड्रो पावर पॉलिसी को हिमाचल प्रदेश की ‘स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2011’ की तर्ज पर बनाया गया है। नई पॉलिसी के मुताबिक नए बिजली प्रोजक्ट की शुरुआत कमीशनिंग हो जाने के बाद मानी जाएगी।
कैबिनेट के अन्य निर्णय-
- सचिवालय प्रशासन में 90 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने का निर्णय लिया गया।
- जेल में बंद कैदियों के लिए पैरोल की अनुमति डीएम के माध्यम से मिल सकेगी। पहले अनुमति कमिश्नर स्तर से मिलती थी। नियमावली में संशोधन कर अधिकतम 12 माह की पैरोल दिए जानेकी व्यवस्था।
- पीडब्ल्यूडी के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। सिडकुल की 5 सड़कों को पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर किया गया।
- नई पार्किंग पॉलिसी पर मुहर।
- प्रदेश के कुल 91 आईटीआई में से 20 को कर्नाटक मॉडल पर उच्चीकृत किया जाएगा।
- परिवहन- सिटी बस में मोटरयान कर में 100 पीसदी छूट दी जाएगी।
- पहाड़ में बसों के परमिट टैक्स में राहत 50 से बढ़ाकर 75 फीसदी।
- परिवहन विभाग की प्रवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन। अब प्रवर्तन सिपाही के सभी पदों पर सीधी भर्ती होगी।
- रेलवे को अपनी भूमि पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए लैंड यूज चेंज की जरूरत नहीं।
- यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदल कर कोर यूनिवर्सिटी रखे जाने को मंजूरी दी गई।
- लखवाड़ परियोजना में प्राप्त एकमात्र टेंडर को खोलने की मंजूरी । नेगोशिएशन समिति बनाई जाएगी।
- महासू देवता (चकराता) और जागेश्वर धाम (अल्मोड़ा) के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा।
- सरकारी और एडेड कॉलेजों में 12वीं तक के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी।
- दिव्यांगजनों को स्टाम्प ड्यूटी में 25%की छूट दी जाएगी।