CAA : मार्च में लागू हो सकते हैं नियम
गृह मंत्रालय के अधिकारी मीडिया को बताया "यात्रा दस्तावेज के अलावा अनहि पड़ेगी किसी अन्य दस्तावेज़ की ज़रूरत"।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा मार्च 2024 तक नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 के लिए नियमों की घोषणा करने की उम्मीद है। यह घोषणा आगामी चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले आने की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए गए CAA का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।
एक अधिकारी ने कहा कि CAA अधिनियम को गृह मंत्रालय अधिसूचनाओं को जारी करने के साथ लागू किया जा सकता है, जिससे पात्र प्रवासियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति मिलती है। यह नियम, जो कई वर्षों से विकास में हैं, अधिनियम के पूरी तरह से काम करने के लिए आवश्यक हैं।
मीडिया रिपोर्टों में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि ” CAA के लिए नियमों की घोषणा आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले कभी भी की जा सकती है।” आदर्श आचार संहिता को आम तौर पर चुनाव से पहले के महीनों में लागू किया जाता है ताकि सभी दलों के लिए एक स्वतंत्र और समान मंच सुनिश्चित किया जा सके।
“नियम तैयार हो चुके हैं, और पूरी प्रक्रिया के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल पहले से ही स्थापित है, जिसे डिजिटल रूप से आयोजित किया जाएगा,” एक अधिकारी ने समाचार एजेंसीयों को बताया। “आवेदकों को किसी भी यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश के वर्ष का खुलासा करना होगा। आवेदकों से कोई अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।”
