राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 4% खेल कोटा को पुनर्स्थापित करने की घोषणा की है, जो राज्य भर में खिलाड़ियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। रेखा आर्य, खेल और युवा कल्याण मंत्री, ने पुष्टि की है कि कार्मिक विभाग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त की गई है ताकि खेल कोटा को पुनर्स्थापित किया जा सके, जो विशेष या मुख्य विधानसभा सत्र में विधान के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। सरकार ने पहले ही विभिन्न खेल विधाओं में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के लिए सीधी रोजगार योजना स्थापित की है।
अब खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटा को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, पहले ही सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटा के बारे में एक सरकारी आदेश जारी हुआ था। हालांकि, उच्च न्यायालय में आपत्तियों के बाद, वर्ष 2016 से खिलाड़ियों को इससे लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य के खिलाड़ियों के लिए खेल कोटा को पुनर्स्थापित करने के लिए, यह एक क़ानून के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।
खेल मंत्री ने बताया कि सरकार ने उत्तराखंड में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण प्रदान करने वाला एक क़ानून लागू किया है। इसी तरह, 4% खेल कोटा को पुनर्स्थापित करने के लिए काम किया जा रहा है, जिसकी अंतिम चरण में प्रक्रिया चल रही है। विभागीय मंत्री ने उम्मीद जताई है कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आने वाले राष्ट्रीय खेलों से पहले इस पहल का फायदा मिल
