Uttarakhand Cabinet: उत्तराखंड कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, जानिए क्या-क्या हुआ तय

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दृष्टिगत विभिन्न विभागों की नियमावली व मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

कैबिनेट के मुख्य फैसले :

• सिलक्यारा में फंसे श्रमिको को सकुशल बाहर निकालने पर पीएम मोदी का आभार जताया जायेगा।
• तीन राज्यों में मिली जीत के लिए पीएम मोदी का आभार जताया जायेगा।
• उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली को मिली मंजूरी।
• गौरा देवी कन्या धन योजना के बचे गए अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगा पैसा।
• परिवहन विभाग -चालक लाइसेंस लेने पर यूजर चार्ज 100 रुपये। किसी भी बैंक में जमा होगा।
• गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कीर्तिनगर में  4 हेक्टेयर जमीन निशुल्क मिलेगी।
• पहाड़ में हेलीपैड के लिए जमीन नहीं मिल पाती। निजी लोगों को प्रोत्साहित करने को नीति पर मुहर। भू स्वामी अपनी जमीन लीज पर दे सकेगा या खुद हेलिपैड बनाने पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी।
• उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन। सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ कहा जाएगा।
• मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना लाई गई। 2035 ऐसी बसावटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए जो1142 मानक के अनुसार नहीं हैं, उनको भी मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा।
• माध्यमिक शिक्षा विभाग – 559 उत्कृष्टविद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा। 240 करोड़ खर्च करेगी सरकार। यह अटल उत्कृष्ठ से अलग है।
• अब जमीन की रजिस्ट्री वर्चुअल भी हो सकेगी।
• पूरे प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में 100 एमबीबीएस सीटों का कॉलेज बनाना है। इसके लिए 950 पदों के सृजन पर मुहर। पिथौरागढ़ में भी इतने ही पद सृजित
• 01 अक्टूबर 2005 से पहलेविनियमितीकरण नियमावली के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन।
• राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में रिक्त पद के सापेक्ष प्रति वादन के हिसाब से शिक्षक रखें गए। उन्हें 200 से 250 रुपये प्रति वादन मिलेंगे।
• भूतत्व व खनिकर्म विभाग के ढांचे को अनुमोदन।