स्थाई डीजीपी के लिए सात अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को भेजा गया, जल्द ही तय होगा नाम
उत्तराखंड पुलिस के नए स्थाई महानिदेशक (डीजीपी) के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को 7 वरिष्ठ अधिकारियों के नामों का पैनल भेजा है।
उत्तराखंड सरकार ने स्थाई डीजीपी के लिए सात अधिकारियों के नाम का पैनल यूपीएससी भेज दिया है। इस पैनल में मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार सहित सात अन्य एडीजी का नाम शामिल है।
पूर्व डीजीपी अशोक कुमार 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले सरकार ने डीजीपी तय करने के लिए 29 नवंबर को पैनल बनाकर संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजा था। हालांकि, पैनल भेजने के बाद कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती कर दी गई थी।
यूपीएससी अब इस पैनल में से शीर्ष तीन नाम तय करेगा और फिर पैनल वापस राज्य सरकार को भेजेगा। सरकार इन तीन नामों में से किसी एक का नाम पूर्णकालिक डीजीपी के लिए तय करेगी।
बताया जा रहा है कि इन 7 अधिकारियों में 1995 और 1996 बैच के करीब 3 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, जिनमें वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार भी शामिल हैं। अन्य अधिकारियों में एडीजी दीपम सेठ , एडीजी पीवीके प्रसाद , एडीजी अमित कुमार सिन्हा, एडीजी वी मुरुगेशन, एडीजी संजय गुंज्याल और एडीजी एपी अंशुमान शामिल हैं।
डीजीपी के लिए पहले 30 वर्ष की सेवा अवधि का नियम था। लेकिन, हाल ही में यूपीएससी ने इस नियम में बदलाव किया है। अब 25 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले भी डीजीपी बनने के लिए पात्र हैं।
इस बदलाव के बाद उत्तराखंड में सात एडीजी ऐसे हैं, जिन्होंने 25 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली है। इसीलिए, इन सभी अधिकारियों को डीजीपी के लिए पैनल में शामिल किया गया है।
यूपीएससी पैनल में शामिल अधिकारियों के अनुभव और कार्यकुशलता पर नजर रखेगा। इसके बाद, शीर्ष तीन नाम तय करेगा। सरकार इन तीन नामों में से किसी एक का नाम पूर्णकालिक डीजीपी के लिए तय करेगी।