एप्पल द्वारा विपक्षी नेताओं को भेजे गए “राज्य प्रायोजित जासूसी” नोटिस के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को बयान जारी कर कहा गया कि भारतीय कंप्यूटर ईमर्जेंसी रिस्पांस टीम (CERT-in) ने जांच शुरु कर दी है।
मंगलवार को केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था की सरकार कई नेताओं को एप्पल द्वारा भेजे गए खतरे के अलर्ट के तह तक पहुंचेगी और इसके लिए एप्पल से सहयोग की मांग भी की गई है।
अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स(पूर्व में ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट्स की श्रंखला में लिखा “भारत की सरकार अपने सभी नागरिकों की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करने की अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से लेती है और इन आरोपों की जांच करेगी।
मंगलवार को, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, आप सांसद राघव चड्ढा सहित लगभग दो दर्जन विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि उन्हें अपने ऐप्पल आईफोन पर एक अलर्ट मिला है, जिसमें उन्हें “राज्य प्रायोजित हमलावरों द्वारा उनके उपकरणों से दूर से छेड़छाड़ करने की कोशिश” के खिलाफ चेतावनी दी गई है।
कांग्रेस ने इस विवाद की जांच लोकसभा की सूचना और प्रौद्योगिकी स्थायी समिति से कराने की मांग की है।
