धामी कैबिनेट ने लिए अहम निर्णय, नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी
- स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी। दिल्ली के नए स्टार्टअप करेंगे काम।
- प्राइवेट सेक्टर में औद्योगिक विकास के लिए नई नीति एमएसएमई को मंजूरी। निजी इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेंगे प्राइवेट सेक्टर। इन्वेस्टमेंट का 2% खर्च वहन करेगी सरकार।
- पर्यटन को बढ़ावा देने को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इको टूरिज्म समिति बनाई गई।
- छोटे स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय संस्था बनाने का निर्णय।
- हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (पीआरटी) की डीपीआर को मंजूरी। प्रोजक्ट सफल होने के बाद अन्य शहरों में भी बनेंगे 20 किलोमीटर के रूट
- पर्यटन को बढ़ावा देने को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इको टूरिज्म समिति बनाई गई।
- रेरा में 31 नए पद सृजित किए गए
- दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए पुरकुल (हेदरादून) में 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर बनेगा स्कूल
- मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस की जगह बनने वाली मल्टी स्टोरी पार्किंग की ऊंचाई 15 मीटर तक बढाने के लिए नियमों में शिथिलता दी गई।
- ऋषिकेश एम्स की किच्छा (उधमसिंह नगर) ब्रांच के की बाउंड्री के चारों तरफ 1 किलोमीटर में मास्टर प्लान के तहत निर्माण पर रोक।
- सहसपुर के राजकीय आईटीआई में लैब बनेगी।
- बंदीरक्षक कारागार के नियुक्ति प्राधिकारी बदले
- खेल कूद- मुख्यमंत्री खेल विकास निधि- को देखने के लिए सीएम की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति बनाई गई।
- सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ता चैंबर के लिए लीज पर 90 साल के लिए जमीन दी जाएगी।
- आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट की अवधि 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 285 विशेष शिक्षकों के पद सृजित किए।
- गृह विभाग- मुख्यालय पर लिपिकीय वर्ग का एकीकरण किया गया
- अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित
- देहरादून में नियो मेट्रो- सभी विभाग 1 रुपये में 99 साल के लिए जमीन मेट्रो के लिए उपलब्ध कराएगा
- गन्ना विकास- खंडसारी नीति- खंडसारी मालिक को राहत। न चल पाने पर लेट फीस से
- परिवहन निगम के लिए 100 बसों की खरीद को मंजूरी। 30 करोड़ लोन लिया जाएगा, जिसका ब्याज सरकार देगी
- रवाईं जौनपुर संस्कृति जन कल्याण समिति को जमीन दिए जाने का निर्णय।
- कृषि- स्टेट मिलेट मिशन को स्वीकृति। मंडुआ को 16 करोड़ की कार्ययोजना से खरीदा जाएगा।
- अब 16 रुपये प्रति किलो पर खरीदा जाएगा। राशन के साथ 1 किलो,
- उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून में दिया जाएगा। 1 रुपये पर दिया जाएगा
- मिड डे मील में भी 40 सप्ताह तक बच्चों को दिया जाएगा।
- राजस्व विभाग- कम्प्यूटरीकरण के तहत नियमावली में संशोधन
- सितारगंज चीनी मिल को लीज पर देने के लिए- पेराई सत्र खत्म होने के बाद दे दी जाएगी।
- सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी पर बंद होने वाले उद्योगों को एमएसएमई पॉलिसी के साथ ही 10% अलग से टॉपअप दिया जाएगा। सभी को विकल्प देना होगा उत्पाद का।
- जमीनों के सर्कल रेट, तीन साल बाद रिवीजन हुआ।
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