उत्तराखंड : खिलाड़ियों को मिलेगा 4% क्षैतिज आरक्षण, अंतराष्ट्रीय पदक धारकों को सीधे नौकरी
प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में वरियता देने के लिए सरकार 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का अध्यादेश लेकर आ रही है, न्याय विभाग ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है, मंजूरी के बाद इसपर नियमावली भी तैयार कर दी गई है, जल्द ही इस मामले पर प्रदेश की कैबिनेट में भी चर्चा होगी ।
खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा की सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए कई जरूरी कदम उठा रही है, जिसमें सरकारी नौकरियों में 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण एक मील का पत्थर साबित हो सकता है ।
इस मामले में विभागाध्यक्षों ने बताया की खिलाड़ियों को 4% क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश पहले भी लाया जा चुका है लेकिन हाईकोर्ट ने उस शासनादेश को 2013 में रद्द कर दिया था ।
खेल मंत्री ने कहा की कैबिनेट में पास होने के बाद इसमें कानून बनाया जाएगा । उन्होने कहा की इस कानून से पहाड़ों के सैकड़ो खिलाड़ियों का भविष्य संवर जाएगा । उन्होने कहा की इस कानून के साथ उत्तराखंड देवभूमि के साथ खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा ।
खेल मंत्री ने बताया की जो भी खिलाड़ी अंतराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतेगा उसे 5400 ग्रेड पे के तहत सीधे सरकारी नौकरी दी जाएगी ।