50 प्रतिशत सीटें आरक्षित होने के बावजूद तमिलनाडु के पंचायतों में महिलाओं के साथ भेदभाव
चेन्नई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु में जाति की जड़ें गहरी हैं और कुछ इलाकों में महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं। उनके लिए चीजें धीरे-धीरे बदल गई हैं।
ज्योतिलक्ष्मी तमिलनाडु के शिवगंगई जिले के कल्लाकुरनई गांव की एक महिला पंचायत अध्यक्ष हैं। वह भी एक दलित हैं और उन्हें भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
आईएएनएस से बात करते हुए ज्योतिलक्ष्मी ने कहा, ”हम पल्लार एससी समुदाय से हैं और भेदभाव चुनाव के दौरान ही शुरू हो जाता है। वोट मांगने के लिए हमें ऊंची जाति के लोगों के पैरों में गिरना पड़ता है। जब वे चुनाव लड़ते हैं तो हमसे वोट मांगते हैं लेकिन जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमें उनके पैरों पर गिरना पड़ता है।”
उन्होंने कहा कि 125 वोटों से चुनाव जीतने और प्रधान बनने के बाद उन्हें पंचायत कार्यालय में उचित कुर्सी तक नहीं दी गई। उन्हें एक तार वाली कुर्सी प्रदान की गई, पंचायत उपाध्यक्ष, जो ऊंची जाति से हैं, उन्हें एक ‘सुथु’ कुर्सी दी गई, जो अधिक आरामदायक है और घूमने वाली है।
जब ऊंची जाति के लोग उनके दफ्तर में आए तो ज्योतिलक्ष्मी को बातचीत खत्म होने तक खड़ा रखा गया क्योंकि तमिलनाडु के कई गांवों में दलितों को बैठने की इजाजत नहीं है।
उन्होंने खुलासा किया कि कई बार ऊंची जाति के पुरुष उनसे बात करते समय हाथ न मिलाने के लिए कहते हैं। तमिलनाडु उन राज्यों में से एक है, जो महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है।
ज्योतिलक्ष्मी ने संघर्ष किया और जिला कलेक्टर से शिकायत की, जिन्होंने उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानने के लिए एक विशेष अधिकारी को भेजा। ग्रामीण विकास (पंचायत) के सहायक निदेशक ने गांव का दौरा किया और विस्तृत निरीक्षण किया।
अधिकारी ने पाया कि उसके साथ भेदभाव किया गया है और उनके लिए पंचायत कार्यालय में एक अलग कमरा बनाने का आदेश दिया।
15 अगस्त 2023 को ज्योतिलक्ष्मी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए पुलिस सुरक्षा दी गई थी। वह अब अधिक आत्मविश्वासी हैं और उसके पास घूमने वाली कुर्सी और एक नया कमरा है। उन्होंने उन अधिकारियों की प्रशंसा की, जिन्होंने उन्हें आत्मविश्वास दिया।
तमिलनाडु ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है और इससे निर्णय लेने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।
महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हुए तीन दशक बीत चुके हैं, लेकिन तमिलनाडु के कई गांवों में जाति पदानुक्रम ने महिला आरक्षण के लाभ को छीन लिया है।
तमिलनाडु के दक्षिणी जिले की महिला पंचायत अध्यक्ष सुजाता (बदला हुआ नाम) ने आईएएनएस को बताया कि कागज पर मैं पंचायत अध्यक्ष हूं, लेकिन व्यवहार में यह मेरे पति हैं जो पद को संभाल रहे हैं और मुझे ऐसा कोई भी निर्णय लेने की अनुमति नहीं है, जिससे महिलाओं की मदद हो। मैं अपना नाम नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पति और परिवार के अन्य पुरुष मुझे बाहर निकाल देंगे।
उन्होंने कहा कि बदलाव की बयार बह रही है और नए जिला कलेक्टरों के साथ जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की अनुमति नहीं देते हैं, चीजों में सुधार हो रहा है।
सुजाता ने कहा कि उनके पति को भी धीरे-धीरे यह बात समझ आ गई है कि वह पंचायत अध्यक्ष हैं और उनकी कोई खास भूमिका नहीं है।
सुजाता ने कहा कि गरीब और अशिक्षित महिलाएं उन्हें सत्ता में देखकर आश्वस्त हो जाती हैं और किसी पुरुष अध्यक्ष की तुलना में उनके साथ अधिक खुलकर बात करती हैं।
सामाजिक वैज्ञानिक और कार्यकर्ता आर. अराविदन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, ”राजनीतिक शक्ति के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें पंचायतों का अध्यक्ष बनाना एक अच्छा कदम रहा है। हालांकि, अध्ययनों से पता चलता है कि इस कानून को लाने के तीन दशक बाद भी महिलाओं की स्थिति में उतना सुधार नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था।”
उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे चीजें बदल रही हैं और शिक्षित युवा महिलाएं पुरुषों के कड़े विरोध के बाद भी पंचायतों में प्रशासन के सभी क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं।
महिला पंचायत अध्यक्षों ने कहा कि वे अपना अधिकांश आवंटन महिलाओं के लिए शौचालय बनाने, पीने के पानी के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट बनाने, सड़कों, छोटे पुलों आदि के निर्माण के लिए स्थानीय लोगों और कॉर्पोरेट्स से सीएसआर फंड का उपयोग करने पर खर्च करती हैं।
इन महिलाओं की गतिविधियां धीरे-धीरे ग्रामीण तमिलनाडु में वांछित परिणाम प्राप्त करने लगी हैं। 2020 के पंचायत चुनावों में, कई युवा शिक्षित महिलाओं ने चुनाव लड़ा और पंचायत अध्यक्ष बनीं। इसे महिला पंचायत अध्यक्षों द्वारा सभी बाधाओं को पार करते हुए लड़ी गई लंबी लड़ाई के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है।
–आईएएनएस
पीके
