यूपी में आरक्षित सीटों पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा फायदा

लखनऊ, 23 सितंबर (आईएएनएस)। यदि कोई ऐसा राज्य है, जहां महिलाओं के लिए आरक्षण के कारण उनकी तुलना में पुरुषों को अधिक लाभ हुआ है, तो वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 9.1 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से 3,04,638 महिलाएं हैं। फिर भी जमीनी स्तर की महिला नेताओं के ठोस और परिवर्तनकारी योगदान को दरकिनार कर दिया गया है।

एक ऐसे व्यक्ति की कहानी, जिसने महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होने के बाद शादी करने और अपनी पत्नी को पंचायत चुनाव में खड़ा करने के लिए 2021 में ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़ दिया, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर अपना कब्जा बनाए रखने की पुरुषों की तीव्र इच्छा को दर्शाती है।

उत्तर प्रदेश में पंचायत प्रमुख के रूप में चुनी जाने वाली महिलाओं के पतियों को ‘प्रधान पति’ के नाम से जाना जाता है। गांव में कई लोग स्वयं प्रधान की तुलना में प्रधान पति से अधिक परिचित हैं।

मध्य उत्तर प्रदेश की एक महिला प्रधान ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया, “मुझे आवंटित काम के बारे में कुछ भी नहीं पता है और यह मेरे पति हैं जो सारा काम करते हैं। मेरा काम सिर्फ इतना है कि जहां मेरे पति कहें, वहां अपना हस्ताक्षर कर दूं।”

यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस स्थिति में अपने अधिकार से वंचित महसूस नहीं करती हैं, उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि प्रशासन कैसे काम करता है और मैं किसी विवाद या परेशानी में नहीं पड़ना चाहती। इसलिए, यह बेहतर है कि मेरे पति हर चीज़ का ख्याल रखें।”

उनके चुनाव के दौरान, उनके पति की तस्वीर होर्डिंग्स पर उनकी तरह ही प्रमुखता से लगाई गई थी और वह चुनावी सभाओं को संबोधित करते थे।

वह कबूल करती हैं, “ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी मुझे नहीं जानता है, हर कोई उन्हें जानता है और हमें उसके नाम के कारण वोट मिले हैं।”

इस बीच सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर महिलाएं खुद को मुखर करें तो वे पंचायतों में बदलाव ला सकती हैं।

पंचायतों के संस्थागत विकास के लिए एक सार्वजनिक अभियान, ‘तीसरी सरकार’ के संस्थापक चंद्र शेखर प्राण कहते हैं, “पंचायत का नेतृत्व करने वाली महिलाएं वास्तव में गांव की स्थिति बदल सकती हैं। पंचायतों में महिलाएं शासी निकाय में मानवता जोड़ती हैं और भौतिक परिवर्तनों की बजाय सामाजिक और मानव विकास के मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं।”

पान कुंवर इसका जीता-जागता उदाहरण हैं। वह 2011 से 2021 तक लगातार दो बार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के कबरई ब्लॉक में ममना ग्राम पंचायत की निर्वाचित पंच थी। वह अन्य महिला पंचायत सदस्यों को पानी और लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच के संबंध में पंचायत बैठकों में मुद्दे उठाने के लिए लगातार प्रोत्साहित करती रही हैं।

पान कुंवर ने पंचायत की बैठकों में सड़क का मुद्दा उठाया और अब गांव में एक जर्जर लेकिन पक्की सड़क है। उन्होंने कहा, “मैं अन्य सदस्यों से कहती थी कि जब तक वे पानी और शिक्षा से जुड़े मुद्दे नहीं उठाएंगे, उनका समाधान कैसे होगा।”

ममना गांव उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, जहां बार-बार सूखा पड़ता है। केंद्र सरकार के ‘जल जीवन मिशन’ के तहत गांव में पानी की पाइपलाइन बिछ गई, लेकिन नल नहीं लगे।

दूसरी ओर नम्रता (अनुरोध पर बदला हुआ नाम) एक युवा बिजनेस ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने राजनीति में आगे बढ़ने के लिए ‘सुरक्षित और आकर्षक करियर’ को चुना। उन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन, पिछले दो वर्षों ने उन्हें पूरी तरह से निराश कर दिया है।

भाजपा उम्मीदवार को हराने वाली नम्रता का कहना है कि मैंने सोचा था कि मैं शिक्षित हूं और बदलाव ला सकती हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा स्थानीय प्रशासन मेरे खिलाफ है। मैं उन बैठकों में शत्रुता की भावना महसूस कर सकता हूं, जहां अधिकारी बाधाएं पैदा करने की कोशिश करते हैं और मैं अक्सर अलग-थलग पड़ जाती हूं।

राज्य में पंचायती राज विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण – या अधिक – से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि महिलाओं के हाथों में वास्तविक शक्ति सुनिश्चित नहीं हो जाती।

उन्होंने कहा, “महिला सशक्तीकरण तभी संभव होगा जब महिलाएं सत्ता अपने हाथों में लेना शुरू कर देंगी, सरकार और पति पिछली सीट पर ड्राइविंग करना बंद कर देंगे।”

नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं में से बमुश्किल तीन या चार प्रतिशत ही वास्तव में अपने अधिकार का प्रयोग करती हैं।

–आईएएनएस

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